प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नै पर्छ !



मेडिकल शिक्षामा भएको माफियाकरण, डा. गोबिन्द के सीको अन्सन र आन्दोलन बारेमा थुप्रै समाचार पढिएको थियो, यि डा. किन यसरी लडेका होलान् भन्ने लाग्थ्यो र कृषि शिक्षामा पनि अहिले त्यस्तै माफिया करण भई रहेको छ । हामी अधिकाम्स प्रध्यापक र बिद्यार्थीहरु लडीरहेका छौँ ।

सर्बप्रथम माफियाले बिचौलियालाई उपयोग गरेर भ्रस्ट नेता र विश्वबिद्यालयका पधाधिकारीलाई बिभिन्न प्रभोलानमा पारी निजी कलेजको सम्बन्धन लिने प्रकिया अगाडि बढाउने रहेछन् जोसँग पहुच छैन उसले सम्बन्धन लिनै सक्दैन ।

हामी कृषि शिक्षामा भई रहेको निजी करण बिरुद्ध लामो समयदेखी लढी रहेका छौँ । कृषि र वन विश्वविद्यालयले गत असार महिनामा अपारदर्शी, कमजोर मापदण्ड र फितलो अनुगमन मार्फत ८ निजि कलेजलाई सम्बन्धन दियो र सम्पूर्ण प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको २७ दिनको आन्दोलनले गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले नै सो सम्बन्धन खारेज गर्याे । शैक्षिक माफियाको निद हराम भएपछी पुनः सरकारी विश्वविद्यालयलाई निकम्मा बनाउन चाहने केहि पदाधिकारिको मिलेमतोमा पुरानो मिति राखेर कागज पत्र मिलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न सफल भए । सो मुद्धा अहिले सर्वोच्चमा बिचाराधिन छ ।

यही पौष २६ गते अग्राधिर पाएर अन्तिम फैसला हुने क्रममा छ माफिया र ती मतियारहरु, लौ सार्वोच्च अदालतबाट भर्नाको लागि स्टे अर्डर आयो निजी कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँछ भनेर भ्रम छर्दै विश्वविद्यालयका पधाधिकारिलाई प्रभाबमा पारि निजी कालेजको लागि समेत भर्ना आबेदन गरिएको छ । प्रबेश परिक्षाको प्रकृया धमाधम भई रहेको छ । जसको बिरोधमा प्राध्यापक, विद्यार्थी आन्दोलित छन विश्वबिध्लय मा दिनुहु धर्ना र प्रदर्शन भाई रहेको छ ।

केही दिन अगाडि विश्वविद्यालयमा ठुलो भौतिक क्षति हुने गरी आग्जनी र तोड्फोड भयो र जुन खेद पूर्ण छ । प्रहरीबाट खाना खाएर फर्केका प्राध्यापक र बिद्यार्थी समातिए डिन र सहाएक डिन कै पहलमा उनिहरु छुटे र अहिले दिनुहु ट्रकका ट्रक प्रहरी परीचालन गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय प्रहरीको उपस्थितिमा मुल ढोकाको ताला खोलिने तर प्राध्यपक र बिद्यार्थी आन्दोलित भएकाले पठन पाठन थप्प छ । सार्वोच्चको फैसला अगाडि कुनै पनि हालतमा निजी कलेजमा भर्ना गर्न नदिने गरी आन्दोलन चर्कीदा विश्व बिधालय तनाबपूर्ण अवस्थामा गुज्री रहेको छ ।

ल्यान्ड ग्रान्ट मोडेलको मर्म अनुसार कृषि बन विश्वविद्यालय २०६७ मा स्थापना भयो, अहिले पनि त्रिविसँग सम्पत्ती विवाद टुङ्गी सकेको छैन आफ्नो केन्द्रिय र आङिक क्याम्पस अत्यन्त कम्जोर स्रोत साधन र ब्यबस्थापनामा चली रहेका छन् । सरकारी कलेजलाई बलियो र स्तरिय बनाउनुको साटो निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएर ठुलो आर्थिक लाभ लिने राजनैतीक नेत्रित्वलाई खुशी पारी आर्को कुनै लाभको पद हत्याउने नै यो सम्बन्धन को भित्री पाटो हो । निजी कलेज का मालिकहरु लुट तन्त्र मार्फत सात पुस्तालाई पुग्ने पैसा थुपार्नु नै कलेज खोल्नुको मुख्य उदेश्य हो ।

माफियाहरु कती शक्तिशाली छन् भनेर बुझ्न मन्त्रीपरिषदले खारेज गरे पछी पनि प्रधानमन्त्री स्वमले सिनेट बैठकमा सम्बोन्धन गर्दा सम्बन्धन मैले खारेज गरेको हो , अब कुनै हालतमा पनि यो अगाडि बड्दैन भन्दा भन्दै विश्वविद्यालय पधाधिकारि मार्फत भर्ना प्रकिया अगाडि बढाउनुको चुरो कुरो ठुलो आर्थिक चल्खेल नै हो ।

हामी विश्वविद्यालयमा काम गरी रहेकालाई राम्रोसँग थाहा छ, चल्खेल भएको छ, प्रकृया मिचिएको छ, फिल्ड अनुगमन प्रतिबेदन बनाबटी छ, सम्बन्धन को बिपक्षमा रहेका म लगाएत अन्य पधाधिकारिलाई फ्याकल्टी बोर्ड एबम प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा नबोलाई अपार्दर्शी ढंगले सम्बन्धन दिने प्रकृया अगाडि बधाईएको थियो ।

कृषि शिक्षामा भएको निजिकरण र माफियाकरण कुनै हालतमा पनि स्विकार्य छैन । छानबिन गरी भ्रस्ट पधाधिकारि बर्खास्त गर्नु पर्छ । माफियालाई घुडा टेकाएरै छाडिन्छ, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्नेलाई बर्खास्त गर्नै पर्छ ।

ताजा अपडेट