ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए र आफ्नो मान्यता नछोडीकनै भारतीय नाकाबन्दी पराजित गरे



काठमाडौँ,२९ पुस । केपी ओलीको नेतृत्वमा दोस्रोपटक बनेको सरकारले ९ महिना पूरा गरिसकेको छ । ५ वर्षे पूर्ण कार्यकालका लागि बनेको प्रवल बहुमतको सरकारको कामबारे ९/१० महिनामै मूल्यांकन गर्नु वस्तुनिष्ठ हुँदैन । यद्यपि यस अवधिमा सरकार हिँड्न खोजेको दिशाबारे भने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यो आलेख एक वर्षअघिको वस्तुगत अवस्था र सरकारले लिएको दिशाको विश्लेषणमा केन्द्रित छ ।

एकवर्ष अघिसम्मको परनियन्त्रित राजनीतिक चित्र एकपटक हेरौं

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसामु पत्रकार सम्मेलनमै उभिएर आफ्नो देशको संविधान संशोधन गर्छु भनेर वाचा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । पटक पटकका भारतीय नाकाबन्दीबाट चेतेर चीनसँग ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको पारवहन सन्धिको प्रोटोकल अल्झेको अल्झ्यै थियो ।

आइजीपी नियुक्त हुँदा खुलेआम आर्थिक चलखेल, अदालतमा मुद्दा, त्यही मुद्दालाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग, राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै ठूलो असन्तुलनको अवस्था थियो । राज्य सञ्चालनको आधुनिक विधि र सर्वस्वीकृत पद्दतिमाथि ठूलो प्रहार थियो ।

देशको सार्वभौमिकता माथिको बाह्य साझेदारी र राज्य सञ्चालनको लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथि गत सालको प्रहारको अवस्थाबाट आज मुलुक मुक्त भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण आदानप्रदान भए र ती भ्रमणहरुमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा छलफलका विषय बनेनन् । दुईपक्षीय हितमा आर्थिक तथा व्यापारिक साझेदारीका विषय महत्वपूर्ण विषय बने । व्यवहारिक रुपमा नेपालको हैसियत भारतको भाइ भन्दा माथि उठ्यो । यस्तै नेपाल-चीन पारवहन प्रोटोकलमा सम्झौता भएको छ । नेपाललाई चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने र व्यापार विविधिकरण विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको नागरिकका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले सिर्जना गरेको यो संस्थागत स्मृति नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण रहनेछ ।

हामी नेपाली या हाम्रा आम सञ्चार माध्यम राजनीतिक समाचार बनाउँदा नेताहरुका व्यक्तिगत आकांक्षालाई अगाडि सारेर राजनीतिमा सहमति र असहमतिको केस्रा केलाउने स्थानमा थियौं । त्यसको ठाउँमा आज हामी रेल कहिले आइपुग्छ, पानीजहाज कहिलेदेखि चल्छ,ताप्लेजुङमा केबुलकार कहिले सञ्चालन हुन्छ,पोखरा विमानस्थल र भैरहवामा गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले बन्छ, भन्नेजस्ता जीवनसँग गाँसिएका विषयमा विमर्श गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं ।

नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिका आकांक्षामाथि राजनीतिक रंग दिएर विश्लेषण गर्ने अभ्यासमा रहेका हामी कतिपयले यस्तो विमर्शलाई पचाउन सकिरहेका छैनौं भन्ने पनि देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत हुने नकारात्मकताको कारक हाम्रो हिजोको व्यक्ति केन्दि्रत आकांक्षालाई विवेचना गर्ने अभ्यास पनि हो ।

अस्तव्यस्त विरासत

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । संविधान जारी गर्न अवरोध गर्दै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधान जारी गर्नुअघि त्यसलाई रोक्न भारतीय विदेशसचिव टोलेगुण्डा शैलीमा चेतावनी दिन नेपाल आएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भए पनि केपी ओलीको निणर्ायक पहलकदमीमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्न निणरायक पहलकदमी लिएकै कारणले ओलीप्रति भारत आक्रामक बनेको थियो । सत्तामा जोसुकै रहे पनि भारतीय प्रायोजनमा चलेको पृथकतावादी आन्दोलनको प्रहारको केन्द्रमा ओली त्यसै कारण परेका हुन् ।

संविधान जारी गरिसकेपछि सुशील कोइराला फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिनु र भारत प्रयोजित आन्दोलनमा सद्भाव रहेका दलहरु संविधानप्रति विमति राखे पनि ओली विरुद्ध कोइरालालाई मतदान गर्न उपस्थित हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको थियो ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए र आफ्नो मान्यता नछोडीकनै भारतीय नाकाबन्दी पराजित गरे । तर, नाकाबन्दीले घुंडा टेकेपछि ओलीसँग भित्रभित्रै चिढिएको भारतले नयाँ सत्ता गठबन्धनमा मुख्य भूमिका खेल्यो र कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीलाई सत्तामा जोडिदियो । उक्त गठबन्धनले भारतले भने बमोजिम संविधान संशोधनको कष्टसाध्य प्रयास गर्यो तर, ओलीका कारण त्यो असफल भयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम पछि आफूबाट टाढा पुगेको माओवादीलाई पार्टी एकता सहितको चुनावी सहकार्यमा फर्काएर ओलीले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा भारतीय प्रयासलाई विफल पारिदिए र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा उदाए । ओलीसँग जतिसुकै विमति भए पनि छिमेकी भारत सहकार्य गर्न वाध्य भयो । ओलीले पहिलो प्रधानन्त्रित्व कालमा चीनसँग पारवहन सन्धी गरेर नेपाललाई भूजडित बनाइसकेका थिए । त्यसै कारण भारत गल्नुपर्ने अवस्था आयो ।

नेपालमाथि माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्दै यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा निणर्ायक शक्ति बनेको भारत विस्तारै आफ्नो पकड गुमाउँदै गयो । पछिल्लोपटक ओली सरकारसँग छिमेकीको हैसियतमा कुटनीतिक सहकार्यमा रहे पनि अन्य सुक्ष्म तत्वहरुलाई प्रयोग गरेर सरकार विरुद्ध प्रहार गर्ने काम उसले छोडेको छैन । सरकार, अझ राज्यको स्थायित्व विरुद्ध मिडियाबाट संयोजित आक्रमण भइरहनुको गुढ कारण त्यहि हो ।

ताजा अपडेट