रेमिट्यान्स समृद्धिको आधार होइन, जलविद्युत र पर्यटन हो :शेखर गोल्छा,उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष


यहाँ सबैले समृद्धि–समद्धि भनिरहेका छन् । अहिले हामी सबैको प्यारो वाक्य नै ‘देशलाई समृद्धि बनाउने’ भन्ने छ । तर, यसका चुनौतीहरुका विषयमा राम्ररी लेखाजोखा भएको छैन ।

अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर पुगेको छ । हामी २ हजार, ३ हजार डलरको सपना देख्न थालेका छौं । हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध राष्ट्र देख्न चाहन्छौं । सकिन्छ त ? म चाहीँ विश्वाुस गर्छु, सकिन्छ । विश्वास गरौं कि एउटा अविश्वसनीय चमत्कार हुन्छ ।

तर, केही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्नुपर्‍यो । मेरो बाजेले जतिबेला देशमा पहिलो उद्योग खोल्नुभयो, त्यतिबेला नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एकदमै कम थियो । सायद १५० डलरभन्दा कम । उत्पादित समान बजार पुर्‍याउनै कठिन थियो । अब त्यो जमाना गइसक्यो ।

अहिले प्रतिव्यक्ति आय १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यो कुनै सरकारले ल्याएको राम्रो नीतिले गर्दा भएको होइन ।

यो चाहीँ हाम्रा दाजुभाइ–दिदिनबहिनी अन्य देश गएर ५० डिग्रीमा काम गर्नुहन्छ र रेमिट्यान्स पठाउनुहन्छ, त्यसकै आधारमा हो । नेपालमा उद्योग क्षेत्रले राम्रो प्रगति गर्‍यो, सेवा वा कृषि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्‍यो, पर्यटनमा पनि ठूलो वृद्धि हात पार्‍यो भन्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म जे भयो, रेमिट्यान्स नै मूल कारण हो । तर, रेमिट्यान्सका भरमा मात्रै हामीले भन्ने गरेको समृद्धि आउँदैन ।

अब अर्को स्तरमा लैजानका लागि हाम्रा स्रोतहरुलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ दुई मुख्य क्षेत्र छन् । हामी जलविद्युत क्षत्रेमा धेरै काम गर्न सक्छौं ।

हाम्रो ब्यापार घाटा डललाग्दो स्थितिमा छ । यो नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो । वास्तविक रुपमा भन्दा नेपालमा जतिसुकै उद्योगको कुरा गरे पनि, कृषिमा जतिसुकै विकास गरे पनि ब्यापार घाटालाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न सकिँदैन । यसका लागि हाइड्रोपावर नै चाहिन्छ । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अर्को गर्न सकिने क्षेत्र पर्यटन हो । अहिले पर्यटन क्षेत्रले कुल जनसंख्यामा ४–५ प्रतिशतलाई मात्र रोजगारी दिएको छ । यो वर्ष १२ लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल हुन्छौं होला । तर, भियतनाम जस्तो देशले हामीभन्दा ५० गुणा बढी पर्यटक ल्याउन सकेको छ । कल्पना गर्नुस्, हामीले त्यो स्तरमा पर्यटक भित्र्याउन सक्यौं भने कति रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ?

दुई कुराले नै देशमा समृद्धि ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्न सक्छन् । उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण छन् । तर, यीनले ठूलै परिवर्तन नेपालमा ल्याउलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यसमा चुनौती भने छन् । पहिले उद्योग लगाउन सानो बजार चुनौती थियो, यो समाधान भइसक्यो । त्यसपछि हामीले ऊर्जामा समस्या भोग्यौं । जेनेरेटरबाट उद्योग चल्न सक्दैन । विजुली चाहिन्छ, सहुलित दरमा । हिजो हामी लोडसेडिङमा थियौं, जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदै थियौं । यसले गर्दा हाम्रा उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन सकेका थिएनन् । हामी विश्व ब्यापार संगठनमा आवद्ध छौं । उद्योगलाई एउटा सीमाभन्दा बढी संरक्षण दिन सक्दैनौं । यस्तो स्थितिमा जेनेरटरले उद्योग चलाएर प्रतिस्पर्धी बन्ने कुरै थिएन । अब यो समस्या ९० प्रतिशत समाधान भयो । अब त हामी केही समयमै ऊर्जा सरप्लस हुने अवस्था नाजिक छौं ।

हिजो राजनीतिक अस्थिरता थियो, त्यसले श्रम सम्बन्ध एकदमै बिग्रिएको थियो । त्यसै कारण धेरै उद्योग बन्द भए । श्रम सम्बन्ध राम्रो नभएकाले अहिले पनि उत्पादत्व बढाउने चुनौती छ ।

तर, तुलनात्मक रुपमा हेर्दा श्रम सम्बन्ध निकै सुधार भएको छ । नयाँ श्रम र समाजिक सुरक्षा ऐन आएका छन् । बोनस ऐन आएको छ, हुन त बोनस ऐनमा धेरै परिमार्जन गर्न जरुरी छ । तैपनि हामी निकै अघि बढेका छौं । उद्योगीले चोहको श्रम लचकता एउटा हदसम्म प्राप्त भएको छ । त्यसैले म राम्रो भविष्य देख्छु । अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने उत्पादकत्व वृद्धिमा नै हो ।

यहाँ अहिले पनि व्यवसाय गर्ने लागत एकदमै बढी छ । हाम्रो सीमा नाका भ्रमण गर्दा रुन मन लाग्छ । सीमामा २५–३० किलोमिटरको गाडीको लाइन लागेको हुन्छ । भन्सार जाँचपासमा निकै सुस्तता छ । त्यो ढिलासुस्तै नै लागत, हो त्यो उत्पादनमा जान्छ, अन्तमा त्यो नेपाली उपभोक्तामाथि नै थोपरिन्छ । सीमामा ‘बोटलनेक’ छ । भारतसँगको कनेक्टिभिटी पनि एकदमै कमजोर छ ।-

हाम्रो एयरपोर्टमा पनि समस्या छ । एयर ट्राफिक उच्च छ । दुई घण्टाको फ्लाइट २ घण्टा आकाशमै होल्ड हुन्छ । यस्ता कारणले अनाश्वयक खर्च हुन्छ र ब्यवसाय गर्ने लागत बढ्छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको लगभग क्षमता पुरा भइसकेको छ । हामी यही बेला दोब्बर पर्यटक ल्याउने भनिरहेका छौं । भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट आउन अझै १ वर्ष लाग्छ । त्यो आए पनि कति सेवा दिन सक्छ भन्ने प्रश्न चिन्ह छँदैछ ।

अहिले तरलताको समस्या उस्तै छ । जहिल्यै तरलताको संकट देखा परिरहेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, सीमित तरलताले समस्या पारिरहेको छ । अब सरकारले यसमा केही न केही गर्नैपर्छ । हामीले ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्छ । सरकारले खर्च गर्न सक्नुपर्छ । बैंकहरुले पनि ऋणलाई सस्तो बनाउनुपर्छ ।

चुनौतीका रुपमा विभिन्न कानुनहरु छन् । हुन त धेरै कानुन परिमार्जन हुँदैछन् । म एउटा उदाहरण दिन्छु, हामी उद्योग–उद्योग भन्छौं । अहिले चिनीका लागि अरु–अरु देशले किसानलाई अनुदान दिएर उखु उत्पादन गरेका छन् । नेपालभन्दा धेरै सस्तो चिनी बाहिर उपलब्ध छ । त्यो चिनी यहाँ ल्याउने हो भने उपभोक्तालाई सस्तोमा चिनी दिन सकिन्छ ।

तर, अर्को पक्षबाट हेर्दा हाम चिनीमा आत्मनिर्भर छौं । यहाँ आयातको आवश्यकता छैन । तर, नेपालमा विदेशबाट आउने चिनीको मूलयमा हामी चिनी बेच्न सक्दैनौं । किनभने किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किनेर उत्पादन गर्ने हो भने सस्तो मूल्यमा बेच्न सकिन्न ।

देशको उद्योगलाई संरक्षण दिने हो भने मूल्य माथि जान्छ । त्यसो भएपछि उपभोक्तावादीले आन्दोलन गर्छन्, मिडियाले मूल्य बढाउने चलखेल भयो भनेर लेख्छन् । अब त्यो उद्योगलाई सरकारले संरक्षण दिएन भने यसको मार किसानसम्म पर्छ ।

यस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्ने हो भने समृद्धिको सपना हरेक नेपालीले देखेका छन्, त्यो पुरा हुन सक्छ । कुल जीडीपीको अनुपातमा जुन कर उठिरहेको छ, त्यो दक्षिण एसियमै उच्च छ ।

त्यसले के देखाउँछ भने निजी क्षेत्र कर तिर्न चाहन्छ । देशको विकासमा आफ्नो सहभागिता निजी क्षेत्रले दिन चाहन्छ । तर, यसमा स्पष्ट कानुन छैन ।-राजधानीमा आयोजिक एक कार्यक्रममा गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com