Mon. Apr 22nd, 2019

दुई सरकारबीच अधिकार क्षेत्र बिवाद : महानगर र प्राधिकरणबीच गम्भीर मतभेद ! सर्बोच्चमा मुद्धा

काठमांडौ। काठमांडौ महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरण बिचमा भवन निर्माण मापदण्डको बिषयमा देखिएको मतभेदले फरक रुप लिने देखिएको छ । प्राधिकरणले महानगरपालीकाले तयार पारेको भवन निर्माण मापदण्ड संघिय सरकारले तयार पारेको मापदण्ड भन्दा कमजोर रहेको भन्दै मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न महानगरको नाममा १५ दिनको समयावधि उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणले माघ ६ गते निकालेको सूचनाको समयाबधि मंगलबार सकिएको छ । सूचनामा महानगरले समयसिमा भित्रमा मापदण्ड परिमार्जन नगरेमा कानूनी कारवाहीको प्रकृयामा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर, महानगरले संसोधनको लागि कुनै संकेत गरेको छैन ।

महानगरले केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर महानगरवासी र महानगरको समग्र समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी मापदण्ड तयार पारेको जनाएको छ । उसले मापदण्ड कुनै पनी हालतमा कमजोर नरहेको जिकिर गर्दे प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिने अधिकार नभएको दाबि गरेको छ । महानगरले प्राधिकरणमा केन्द्रिय मानसिकताका साथ यस्तो कदम उठाएका भन्दै महानगरले यसलाई कुनै परिमार्जन नगर्ने अडान यसअघि नै राखेको थियो ।

प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाईकाजि तिबारीले केन्द्रिय सरकारको कानूनलाई स्थानीय सरकारले नमान्नु र्दुभाग्यपूर्ण भएको बताएका छन । उनले प्राधिकरणले पुन एकपटक ताकेता गर्न लागेको लाल्टीन खबरलाई बताए । कानूनी कारवाहीका सम्बन्धमा भने सर्बोच्चमा मुद्धा परेको र बिचाराधिन मुद्धाको किनारा लागेपछि सोहि अनुसार अगाडी बढ्ने उनको भनाई छ । यसका लागि कानुनका बिज्ञहरुसँग छलफल चलिरहेको तथा कानूनी रुपमा सम्भब भएको अबश्थामा महानगर बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन ।

यस्तो छ मतभेदको बिषय
सरकारले २०६४ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुको हकमा एक मापदण्ड जारी गरेको थियो । यो मापदण्डलाई २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि अझ सुरक्षित भवन निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय निकायलाई समेत अधिकार प्रत्योजन गर्नेगरीे केही बँुदामा संसोधन गरीएको थियो । परिमार्जन पश्चात यसलाई ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड ,२०७२’ को रुपमा देशभर लागू गरियो ।

यस मापदण्डको दफा १७ ‘क’ मा आधारभूत मापदण्डलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यबस्था गरिएको छ । तर दफा १७ ‘क’ मा नै ‘नयाँ मापदण्डका प्रावधानहरु यसमा रहेका निर्माण मापदण्ड र स्थानीय निकायहरुले लागू गरिरहेको मापदण्डभन्दा कमजोर हुने छैन’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त दफाको ‘ग’मा यो आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुनु अगाडि स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका मापदण्ड बमोजिम निर्माण स्वीकृती लिएका भवनहरु समेत सोही मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्ने उल्लेख भएको छ ।

महानगरपालिकाले यसै बमोजिम भवन निर्माण मापदण्ड मापदण्ड तयार गरेर गत असार २७ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

प्राधिकरणले महानगरपालिकाले सोहि मापदण्डको दफा १७ को ‘क’ को सुबिधा उपयोग गर्दै कमजोर भवन निर्माण मापदण्ड जारी गरेको दाबि गरेको हो ।

महानगरले मापदण्ड बिपरीत बनेका घरहरुलाई समेत मापदण्डभित्रै पार्ने गरी भवन निर्माण मापदण्डमा समाबेश गराएको तथा ५ तल्लासम्मको अनुमति केन्द्र सरकारले दिएकोमा महानगरले ८ तल्ला सम्मको अनुमति दिएको जसले काठमांडौको मौलिकता तथा साँस्कृतीक सम्पदामा असर पर्ने भन्दै प्राधिकरणले यस्तो आरोप लगाएको हो ।

दुबै निकायबिरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्धा
यसै मतभेद र प्राधिकरणले दिएको अल्टिमेटमका बीच अधिवक्ता कपिलमणि पौडेलले भवन निर्माण मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन माग गद दुबै निकायलाई बिपक्षि वनाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दाएर गराएका छन ।

यस बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले मुद्दाको सुनुवाई अनुसार नै अघि बढ्ने महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताएका छन । प्राधिकरणले समेत अदालतको फैसला कुर्ने कताएकाले यो विवादको समाधान सर्बोच्चको आदेशमा भर पर्ने देखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *