पत्रपत्रिकामा आजः अख्तियार आक्रामक शैलिमा अघि बढ्दै, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता


२६ माघ, काठमाडौं । शनिबारीय सामग्रीका साथ काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले सरकारप्रति प्रचण्डले दिएको आक्रामक अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका छन् । प्रचण्डले शुक्रबार आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघीयता कमजोर पार्नेगरी अघि बढेको आरोप लगाएका थिए ।

यसबाहेकका सामग्रीहरुमा भने विविधता छ । केहीले बदलिँदो बागमतीबारे लेखेका छन् भने कुनैले जग्गाको वर्गीकरण, वैदेशिक रोजगारका नाममा भइरहेको ठगी, अख्तियारलगायतका निकायको सक्रियतालाई महत्त्वका साथ उठाएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणको दायित्व बोकेका राज्यका निकायहरुको काम–कारबाहीबारे चासो राखेको छ । नयाँ पत्रिका लेख्छ– राज्यका हरेक अंग बेथितिले ग्रस्त भए पनि कतिपय निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न आक्रामक प्रयास थालेका छन् । विगतमा सुस्ताएझैं देखिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय सुधारका केही सकारात्मक सुरुवात गरेका छन् ।’

नयाँ पत्रिकाले ठूला ठेकेदारमाथिको कारबाही, पोलीमर नोट छपाइ अनियमिततालगायतको छानबिनमा देखाएको सक्रियतालाई नयाँ पत्रिकाले सकारात्मक प्रयासको संज्ञा दिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार, पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाएको छ । विकास निर्माणका काममा भएका ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि छानबिन भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । गत साउनयता आयोगले ७० स्टिङ अप्रेसन गरेको छ जसमा ९४ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका छन् ।

‘सरकारप्रति दाहाल आक्रामक’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले शुक्रबार सरकारबारे प्रचण्डले गरेको टिप्पणीलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । करोडसम्मका योजनामा डोजल चलाउन रोक लगाइएको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । समाचार अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा मेसिन प्रयोग रोकेको हो ।

नागरिकले बागमतीको बदलिँदो स्वरुपसँगै नेकपा विवादबारे प्राथमिकतापूर्वक समाचार छापेको छ । त्यस्तै असुरक्षित स्कुल बसबारे पनि नागरिकले चासो राखेको छ ।

अन्नपूर्णले जग्गा वर्गीकरणबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार प्रस्तावित भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जमिनलाई नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र सांस्कृतिक एवं पुरातान्तिव महत्त्वको क्षेत्रका रुपमा जमिन विभाजन गरिएको छ ।

राजधानीले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मालमोलमा हुने लेखेको छ । समाचार अनुसार १४ सरकारी कार्यालयमा हाकाहाकी घुस कारोबार हुने गरेको छ ।

गोरखापत्रले सहसतिवको खुला प्रतिपस्पधा हटाउन प्रस्ताव गरिएकोसँगै राजदूतहरुले शपथ लिएकोसम्मका खबरलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com