Mon. Apr 22nd, 2019

मालपोतमा हुन्छ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार ! सरकारी कार्यालयमा हाकाहाकी घुस

काठमाडौं ।  सरकारी निकायमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मालपोत कार्यालयमा हुने गरेको पाइएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार बढी हुने सूचीमा राखेका विभिन्न १४ वटा सरकारी कार्यालयमध्ये मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो । मालपोतलगायत अन्य १४ वटा सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस असुल्ने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले सातवटा प्रदेशमा पुगेर गरेको अध्ययनले ६५ प्रतिशत भ्रष्टाचार मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा हुने गरेको देखाएको छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्नेदेखि रोक्का र फुकुवा गर्नेसम्ममा कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम नबुझाए काम हुँदैन । मालपोतमा जाँदा सेवाभन्दा पनि सेवाग्राहीलाई बढी सास्ती दिने गरेका छन् । अतिरिक्त पैसा नदिए कर्मचारीले फाइलसमेत टेबुलमै रोकेर राख्ने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, २८ प्रतिशत भ्रष्टाचार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवामा, ३७ प्रतिशत भ्रष्टाचार यातायात व्यवस्था विभागबाट वितरण हुने सवारीसाधन अनुमतिपत्रमा र ४४ प्रतिशत भ्रष्टाचार विकास निर्माणसम्बन्धी काममा हुने गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारलाई तीन तहमा विभाजन गरेर हेरेको छ । ३० दशमलव ४ प्रतिशत नीतिगत तहबाट, २७ दशमलव २ प्रतिशत प्रक्रियागत, १० दशमलव ४ प्रतिशत साना रूपमा र ६ दशमलव ९ प्रतिशत संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रवक्ता दंगालका अनुसार अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा खुलेआम घुस खाने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा घुस खाँदै गर्दा कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने क्रम पनि पछिल्ला दिनमा बढेको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार बढी हुने संवेदनशील कार्यालयमा मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व, नगरपालिका÷गाउँपालिका, खानेपानी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला शिक्षा, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला कृषि, भूमि सुधार, घरेलु तथा साना उद्योग, सडक र नेपाल टेलिकम कार्यालय रहेको औंल्याएको छ ।

मालपोतमा जग्गा दर्ता, नामसारी, जग्गाधनी पुर्जा, कानुनी कागज जग्गा रोक्का फुकुवामा घुस नदिई काम अगाडि नबढ्ने गरेको अख्तियारले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, नापी कार्यालयमा नापी जाँच, जग्गाको नक्सा बनाउँदा पैसा नदिई काम नै सर्दैन । भर्खरै लागू भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाले मृत्युदर्ता, जन्मदर्तादेखि घरजग्गाको तिरो तिर्न पनि कर्मचारीले घुस माग्ने गरेको भेटिएको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ।

यतिसम्म कि खानेपानीका लागि धाराको निवेदन लेख्दासमेत सेवाग्राहीसँग घुस लिएर मात्रै कर्मचारीले काम अगाडि बढाउँछन् । पानीको बिल भुक्तानी महसुल बुझाउँदा होस् वा ढलको व्यवस्थानका लागि समेत पैसा नतिरी छिटो काम हुँदैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि राहदानी बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा पनि कर्मचारीले नागरिकता निवेदनदेखि पासपोर्ट बनाउँदा हाकाहाकी टेबुलमाथिबाटै घुस लिने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *