मनपरी ‘लाइसेन्स’ बाँड्दै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् !


स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरी व्यवसायका रूपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने निकाय हो । तर, परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा यसले गर्ने निर्णयहरू अपारदर्शी हुने गरेको छ

काठमाडौं। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले एक वर्षमै ९ हजार ६ सय जना स्वास्थ्यकर्मीलाई दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । परिषद् बोर्डले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा बोर्डले हचुवाको भरमा लाइसेन्स वितरण गरेको हो । परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गरेको हो ।  परिषद्ले शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर लाइसेन्स वितरण गर्ने गर्छ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणत्रलाई विषयगत समितिमा प्रस्तुत गर्ने र बोर्डले पास गर्ने प्रावधान छ ।

हालसम्म १ लाख १० हजार २१० जनाले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । जसअन्तर्गत जनस्वास्थ्यमा ४ हजार ५२०, स्वास्थ्य शिक्षामा ११९, मेडिसिनमा ७० हजार ८२९, मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा २६१ जनाले लाइसेन्स पाएका छन् ।
बोर्डले अहिलेसम्म ल्याबोरेटरीमा २४ हजार ९३०, रेडियोग्राफीमा २ हजार २३३, रेडियो थेरापीमा १७, काइट्रोलोजीमा ४, हेमाटोलोजीमा २६, बायोकेमेस्ट्रीमा २६१, भाइरोलोजीमा सात जनालाई लाइसेन्स उपलब्ध गराइसकेको छ ।
परिषद्का अनुसार न्युक्लियर मेडिसिनमा तीन, आयुर्वेदमा १ हजार ३६१, होमियोप्याथीमा २९५, युनानीमा १३, अकुपन्चरमा १५३, फिजियोथेरापीमा १ हजार ५८६ जनालाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको छ ।

यस्तै, कम्युनिटी बेस रिहयाबिलेसनमा एक, प्रोस्थेटिक एन्ड अरथ्रिटिकमा २४, डेन्टल असिस्टेन्टमा १ हजार ७२६, न्याचुरोप्याथीमा ५०, योगामा १३, अफथामोलोजिमा १ हजार ५४८, कार्डियोलोजीमा तीन जनालाई लाइसेन्स उलब्ध गराइएको परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ । परिषद्ले हालसम्म ३२ विधामा लाइसेन्स वितरण गरेको छ ।
परिषद्ले लाइसेन्स वितरण गर्दै आए पनि वितरण प्रक्रिया भने विवादित छ । लामो समयदेखि परिषद्ले पूर्णता नपाएकाले बोर्डको निर्णयप्रति प्रश्न खडा हुँदै आएको हो । स्वास्थ्य व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक माइकल देवकोटा बोर्डले सिधै लाइसेन्स दिनुभन्दा परीक्षा गराएर दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का पनि बोर्डको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियासँग सहमत छैनन् । पूर्णता नपाएको बोर्डले गरेका निर्णयहरू पारदर्शी नहुने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरी व्यवसायका रूपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने निकाय हो । तर, परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा यसले गर्ने निर्णयहरू अपारदर्शी हुने गरेको छ,’ खड्का भन्छन् ।

 

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ अनुसार परिषद् १३ सदस्य रहने प्रावधान छ । तर, तीमध्ये चार जना सदस्य रिक्त भएपश्चात् निर्वाचन नभएको १० वर्ष भइसकेको छ ।
यस्तै, तीन जना सदस्यलाई अझै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मनोनीत गरेको छैन । हाल परिषद् बहुमतविहीन रहेको भन्दै उसले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने परिषद्का पूर्वरजिस्ट्रार धनप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले परिषद्ले पैसा मात्रै उठाउने काम गरेको छ । कोरम नपुगेको ११ महिना बितिसक्यो । विषयगत समिति गठन गर्न पनि कोरम पुग्नुपर्छ ।’
हाल परिषद्मा अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी र सदस्यमा हरिबहादुर कुँवर, शशिकान्त चौधरी, मुकेशकुमार झा, निरञ्जनप्रसाद शाह र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट एक जनाले प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

परिषद्लाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा सरकारलाई लिखित रूपमै जानकारी गराइएको स्मरण गर्छन् । ‘दर्ता प्रक्रिया रोकेर बस्दा अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । हामी अधिवक्ता ज्यूको सल्लाहअनुसार अघि बढेका छौं ।’तर, बोर्ड नै पूर्ण नभएको स्वास्थ्य व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com