Mon. Mar 25th, 2019

शिक्षकलाई कडा गर्ने संघिय शिक्षा ऐन ल्याइदैं, ठग्न नपाइने, अनिवार्य कक्षामा सहभागि हुनुपर्ने (खोजि)

शिक्षकलाई सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । अब उनिहरुलाई संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर कस्ने तयारी थालेको छ ।
त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न नेपाल टिचिङ काउन्सिल गठन हुनेछ । संघिय शिक्षा ऐन २०७५ को मस्यौदा पारीत भए नेपाल टीचीङ काउन्सील गठन हुनेछ ।

बिद्यालय शिक्षामा अध्यापन कार्यका लागि योग्य विद्यार्थीहरुको निर्धारणका लागि काउन्सिलको स्थापना हुने भएको हो । काउन्सीलले शिक्षकहरुको पेशागत गुणस्तर सुधार गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

संघिय शिक्षा ऐन २०७५ को मस्यौदामा काउन्सिल स्थापना हुने प्रस्ताव गरीएको छ । प्रस्तावमा विद्यालय सेवामा अध्यापकको रुपमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुका लागि पूर्व योग्यता परिक्षण गरी अध्यापन अनुमतिपत्र दीने अधिकार काउन्सिललाई दिइएको छ ।

यस्तै, शिक्षण पेशालाई मर्यादीत र व्यवस्थीत गराउन सरकारलाई सुझाब दिने, शिक्षक उत्पादनका लागि पेशागत कोर्स सञ्चालन गर्ने पनि काउन्सिललाई अधिकार दिइएको छ । प्रस्तावमा शिक्षकहरुको अध्यापन अनुमति पत्र तोकिएबमोजिम नविकरण गर्ने, शिक्षण तथा प्रध्यापन पेशामा संलग्नहरुको आचारसंहिता बनाइ लागु गर्ने भनिएको छ ।

अबदेखि शिक्षक तालिम र पेसागत विकास सम्बन्धी निती, मापदण्ड र तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सिफारीस गरीने भएको छ । शिक्षक पेसागत सक्षमता (टिचर प्रोफेसनल कम्पीटेन्सी स्ट्याण्डर्ड ) तयार पारीने भएको छ ।

काउन्सिलको अध्यक्षमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका र शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभब प्राप्त व्यक्ति रहने प्राबधान राखिएको छ । यस्तै, बिद्यालय शिक्षा हेर्ने शिक्षा तथा विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय सहसचिब एक जना, राष्ट्रिय शिक्षा विभाग महानिर्देशक, शिक्षक सेवा आयोग प्रशासकिय प्रमुख, नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरीएको छ ।

यसैगरी, स्नातकोत्तर उपाधी हाँशील गरी शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, शिक्षण क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरीएको छ । यस्तै, कम्तिमा स्नातकोत्तर योग्यता भएका र १० वर्ष स्थायि सेवा गरेका शिक्षकहरु मध्येबाट शिक्षक महासंघको सिफारीसमा मन्त्रालयबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित दुइ जना सदस्य रहने छन् ।

एघार सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको काउन्सीलको सदस्यहरुको समायबधि चार बर्षिय हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *