आजका पत्रपत्रिकाः सीकेलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सहमति, विप्लवका नेता खोज्न सर्च अभियान



२७ फागुन, काठमाडौं । सीके राउत समूहले सरकारसँगको सहमति उल्लंघन गर्दै आइतबार गरेको प्रदर्शन आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरुको हेडलाइन बनेको छ ।

विखण्डनको राजनीति छाडेको भन्दै सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेको पर्सिपल्टै राउत स्वतन्त्र मधेस माग्दै आयोजना गरिएको र्‍यालीमा सहभागी बनेका छन् । आज प्रकाशित कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, राजधानी, अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिकाले यही विषयमा मुख्य समाचार लेखेका छन् ।

सहमतिविपरीत र्‍याली निकालिएको उल्लेख गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ– सरकारसँग भएको सहमतिको ६ नम्बर बुँदामा संविधानको व्यवस्था र सहमतिलाई प्रतिकूल हुने प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर, उनको स्वागतमा आइतबार मधेसमा फ्रि मधेस लेखिएका झण्डासहित र्‍याली निकाले भने स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा चर्को नाराबाजीसमेत गरे ।

नागरिकले सरकारसँग सम्झौता गरेका राउतलाई राष्ट्रियसभामा लैजान गोप्य सहमति नै भइसकेको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आग्रहमा मुलुक विखण्डनको अजेन्डा छाडेर मूल धारको राजनीतिमा आएका राउतलाई दुई वर्षभित्र राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भित्री सहमति भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको हवाला दिँदै नागरिकले खबर लेखेको छ ।

नोट, पासपोर्ट तथा राजश्व स्टिकर, हुलाक टिकटजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइ विदेशमा गर्दा बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले अब यी सबै सामग्रीको छपाइ स्वदेशमै गर्ने भएको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार यी सबैको छपाइ गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रान्ससित समझदारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा यसै साता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको समाचारमा लेखिएको छ ।

कान्तिपुर लेख्छ– समझदारीमा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि तीन महिनाभित्र परियोजना सम्झौता गर्ने र तीन वर्षभित्र काम सक्ने उल्लेख छ ।

जथाभावी घडेरी बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले आवासीय क्षेत्रमा मात्रै घडेरी बिक्री गर्न पाइने नियम बनाएको छ ।

गोरखात्र दैनिकका अनुसार अब आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्यमा व्यावसायिक उद्देश्यले घडेरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।

प्रतिनिधिसभाले जग्गा वर्गीकरण प्रावधानसमेत समेटेर विधेयक पारित गरेको समाचारमा उल्लेख छ । पारित विधेयकले जग्गाको वर्गीकरणसमेत गरेको छ ।

ताजा अपडेट