कित्ताकाटका नाममा अझै ‘लेनदेन र बार्गेनिङ’



भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुस २७ मा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने सिफारिस गरिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सक्नेगरी निर्देशिका जारी ग-यो। तर दुई महिना बित्दासमेत सो निर्देशिका धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सकेन। बरु अहिलेसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा कित्ताकाटका नाममा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म्म घुस लेनदेन र बार्गेनिङ चलिरहेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका फागुन अन्तिमसम्म आधिकारिक रूपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पुगेको छैन। धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफ्नो कार्यालयमा नआएको बताउने गरेका छन्। जसबाट अहिले पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा कित्ताकाट गर्ने नाममा सेवाग्राहीहरूले दुःख पाउने गरेका छन्।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको ५ नम्बर बुँदामा प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने सिफरिस गरिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख छ। जसअनुसार कृषियोग्य भूमिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान छ।

अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आधिकारिक रूपमा थाहा नभएकाले प्राविधिक समिति गठन नगरिएको बताउँछन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक समिति गठन नगरिएको जानकारी आफूलाई पनि आएको बताउँदै भने, ‘मन्त्रालयले गरेको निर्णय भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग (मालपोत विभाग) र नापी कार्यालयमा पठाएका छौं। स्थानीय तहमा सर्कुलर पठाउने जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालयको हो।’ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाबारे संघीय मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ। यस्तै दाबी नापी विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश जोशीले पनि गरे। उनले भने, ‘हामीले सबै नापी कार्यालयमा निर्देशिका पठाएका छौं। निर्देशिका कार्यान्वयन नभएको गुनासो आए हामी तत्काल अनुगमन गर्छौं।’ भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोकर्णमुनि दुवाडीले पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका सबै मालपोत कार्यालयमा पठाइएको बताए। स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वनय गर्ने ÷नगर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको भएको उनको भनाइ छ।

ताजा अपडेट