खुमाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार



उच्च अदालत पोखराले गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)का सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले दिएको रिट निवेदन उपर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासमा बुधबार र बिहीबार लगातार भएको बहसपछि बिहीबार खुमामा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयमा अर्यालले भनेजस्तो अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्दै कानूनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ।

निर्णयमा भनिएको छ,‘जाहेरवालाले उल्लेख गरेका प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मणप्रसाद शर्मा र सन्तोष खनाल उपर अदालतको अनुमतिले पक्राउ पूर्जी जारी भएको एवम् निवेदकहरू उपरसमेत पक्राउ पूर्जी जारी गर्न कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५ फागुन २३ गते अनुमति प्राप्त भएकोसमेतको स्थितिमा निवेदकहरूको कानूनी अधिकार आघात पर्ने आशंका विद्यमान नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, कानूनअनुसार गर्नु।’

अदालतको निर्णयपछि पक्राउ परेका दुई जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा अगाडि बढाइने भएको छ भने बाँकी ९ जना कुनै पनि बेला पक्राउ पर्ने भएका छन्। पक्राउ परेका दुई जनाबाहेक कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनिक कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरू तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरे कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने भएका हुन्।

उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ओमबहादुर रानाले फरारहरूको खोजी तीव्र भइरहेको बताए। उनले भने,‘यसअघि देखि नै हामीले फरारहरूको खोजी गरिरहेका थियौं, अब अदालतको फैसलापछि उनीहरूको खोजी झन् ती हुन्छ।’ उनले पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरेर ठगी मुद्दा चलाइने बताए।

अदालतको बिहीबारको निर्णयलाई विद्यार्थीहरूले स्वागत गरेका छन्। विद्यार्थी प्रतिनिधि अनित सिन्हाले भने,‘अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ, हाम्रो मनमा कलेज सञ्चालकले न्याय किन्छन् कि भन्ने डर र शंका थियो, तर अदालतको बिहीबारको निर्णयसँगै हामी ढुक्क भएका छौं, अबचाहिँ न्याय पाएको अनुभूति भएको छ, हामीलाई कानूनप्रति विश्वास जाग्यो।’

अवैध रूपमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीले कलेजका सञ्चालविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। विद्यार्थीले फागुन २१ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी दर्ता गराएको जनाएका छन्।

सरकारले काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि ४२ लाख ४५ हजार र काठमाडौंभित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरे पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले बिना रसिद १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएको आरोप छ।

ताजा अपडेट