संघीय शिक्षा ऐन नआउने भइसक्यो, अब नितीलेनै काम चलाउने होः शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला (अन्तर्वार्ता)



नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । अहिले देशभर निजी र सामुदायिक गरी ३५ हजार ६०१ विद्यालयमा लाखौं विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षा सेवामूलक र गुणस्तरीय भन्दा पनि नाफामूलक हुँदै गएको गुनासो आइरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐन आउने क्रममा छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको समस्या चुनौती र समाधानका उपायाबारे केन्द्रित रही शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउँदै छ, कस्ता विषयहरू समेट्नुपर्छ ?

संघीय शिक्षा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । बरु यसको सट्टा संघीय शिक्षा नीति ल्याउने तयारी थालिएको छ । म स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु । तर, सरकार संघले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने अडानबाट पछि हटेको छैन । स्थानीय सरकार स्वमंले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त शिक्षा दिने कुरा नीतिमा समेटिनुपर्छ । र, शिक्षकहरूको अद्यावधिक गर्ने नीति पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सरकारले निजी विद्यालयसँग साझेदारी गर्ने भनेको छ नि ?

निजी विद्यालय नाफामुखी नभएर सेवामूलक हुनुपर्दछ भनेर हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौं । बरु ती विद्यालयले उच्च शिक्षामा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । निजी विद्यालयमा अर्वौ रुपैंयाको लगानी भएको छ । त्यसैले सरकारले निजी विद्यालय बन्द गरौं भन्यो भने निजी विद्यालयले मान्दैनन् । तसर्थ त्यस्ता विद्यालयले बिस्तारै उच्च शिक्षातर्फ लगानी गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

निजी विद्यालयहरूले धमाधम शुल्क असुलिरहेका छन्, यसलाई नियमन गर्ने आधार के हुन सक्छ ?

हो, अहिले निजी विद्यालयहरूले शुल्क निकै लिएका छन् । शुल्कको विषयमा स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ । स्थानीय सरकार र निजी विद्यालयबीच सहकार्य हुन आवश्यक देखिन्छ । शुल्क तोक्दा लागत र सन्तुष्टिको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्दछ । लागतको आधार भन्नाले विद्यालयमा कति लगानी भएको हो भन्ने हो । स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलादेखि नै गल्ती भएको छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार त दिइयो तर हस्तक्षेप गर्ने तरिकाले । शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा ऐन नबनाउँदासम्म केही नगर्नू भन्ने अनि अधिकारका कुरा गर्ने ? अहिले त झन् शिक्षा ऐन नै नआउने स्थिति भयो । स्थानीय सरकारहरू पनि टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । अधिकारको उपभोग गरेको पटक्कै देखिएन । अर्थात् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आक्रामक देखिएनन् । मालिकको इशारा कुरेर बसिरहे, केन्द्रबाट कहिले निर्देशन आउला र लागू गरौंला भनेर ।
अहिले २५ प्रतिशत बढी बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । निजी विद्यालय सेवामूलक हुनुपर्छ । शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन चाहिँ शिक्षकले प्रधानाध्यापकसँग, प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समितिसगँ, व्यवस्थापन समितिले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने कुरा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शिक्षामा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेकै हो त ?

संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्र्दा अहिलेसम्म स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत हाम्रो ऐन हामी आफैं बनाउँछौं भनेर लाग्नुपर्ने त हो ।
तर, जनप्रतिनिधिहरू कार्यविधि, नियमावलीमै भर परेर बसेका छन् । त्यसकारण पनि शिक्षाको गुणस्तर अघि बढ्न नसकेको हो । र, शिक्षा नीति स्थानीय तहमा नबन्दा शिक्षाको आगामी रणनीतिबारे समेत घोत्लिन नसकिएको यथार्थ हो । तसर्थ संघीय सरकारले एकल अधिकारअन्तर्गत ऐन, नीति, नियम, कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिनुपर्छ, स्थानीय निकायलाई अधिकार सुम्पिनुपर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, महासंघहरू हामी आक्रामक भएर लाग्छौं भन्ने दृष्टिकोणले अघि बढ्नुपर्ने हो ।

शिक्षकहरू विद्यालय र विद्यार्थीको गुणस्तर सुधार्नेभन्दा पनि राजनीतितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ नि ?

शिक्षकले शिक्षाको गुणस्तर उकास्नका लागि छलफल चलाउन सक्छ । विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने नाममा गुणस्तरलाई खस्किने तबरबाट राजनीति गर्नुहँुदैन । गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकको हो, शिक्षकलाई अपगे्रेडिङ, क्रियाशील गराउनुपर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राजनीतिक एजेन्डा उठाउन सकिन्छ । कांग्रेस हो भने कांग्रेसको शिक्षाप्रतिको धारणा वा नीति के हो, नेकपा हो भने नेकपाको शिक्षाप्रतिको नीति के हो, यो विषयमा खुला बहस चलाउन पनि सकिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाबारे संवाद गर्दा जुनसुकै दल विशेषको भए पनि फरक पर्दैन ।
उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ । मुख्यतः उच्च शिक्षाले विद्यार्थीलाई अनुसन्धान, गरेर खाने सीपको विकास, शैक्षिक योग्यताको अब्बलपत्रको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

कस्तो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्छ ?

पाठ्यक्रम भनेको मरेको वस्तु हो । जिउँदो भनेको शिक्षक हो । शिक्षकले पाठ्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म जोड्नुपर्छ । जिँउदो शिक्षकलाई विश्वास गर्न सक्यो भने पाठ्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ । व्यावहारिक शिक्षा अहिलेको नितान्त आवश्यकता हो । सर्वप्रथमतः यसका लागि स्थानीय तहमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा दख्खल राख्ने स्थानीय विज्ञहरू हुन्छन् । ती विज्ञसँग स्थानीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ । जहाँसम्म विज्ञको कुरा छ यदि कुनै व्यक्तिसँग रेडियो मर्मत गर्न सक्ने क्षमता छ भने उसमा भएको सीप र क्षमता विद्यार्थीहरूलाई पस्किन सकिन्छ । कुनै व्यक्तिसाग पेरुङगो बनाउने सीप छ भने त्यो सीपलाई विद्यार्थीसम्म पु¥याउन सकिन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थी पनि सीपयुक्त हुन्छन् र यसरी व्यावहारिक सिकाइको माध्यम पनि पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विद्यालय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधिले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्छ । प्राविधिक विद्यालय खोलेर मात्र हँुदैन ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयो, मूलतः कस्ता विषय समावेश गरिएका छन् ?

मुख्यत ःहामीले अनौपचारिक शिक्षासँगै अतिरिक्त शिक्षासम्मका विषय समावेश गरेका छौं । अतिरिक्त भन्नाले गाउँघरमा हाम्रो परम्परासँग भएका जति पनि चिज छन्, ज्ञान छ, त्यसलाई पनि अनौपचारिकसँग कसरी जोड्ने ? दोस्रो विद्यालयमा सबै आउनैपर्छ । आउनका लागि के गर्ने भन्ने विषय राखेका छौं । तेस्रो विद्यालय आउन सकेनन् भने त्यसका निम्ति के भन्ने विकल्प राखेको छौं । पढाइलाई व्यवहारमा जोडिएन भन्ने जुन किसिमको कुरो छ ,त्यसलाई चाँहि शैक्षिक हिसाबबाट शिक्षकहरूले व्यवहारमा जोड्ने विषय समावेश गरेका छौं । छोटो अवधिमा सीप सिकेर, गरेर खाओस् भन्ने चिन्तनहरू जोडेका छौं । विश्वविद्यालय चाहिँ समाजदेखि टाढियो । त्यसलाई समुदायसँग जोड्न क्याम्पसको आफ्नो ग्राउन्ड आफ्नो ठाउँ एउटा बस्तीलाई लिएर त्यहाँ चाहिँ उसले असुन्धान गरेर त्यहाँ सिकाओस् र सिकोस् भन्ने कुराकानी पनि प्रतिवेदनमा समेटेका छौं । पूर्वीय चिन्तक असाध्यै धनी चिन्तन हो, चाहे त्यो राजस्वजनको चिन्तन होस् बुद्धको होस् चाहे शिवको होस् यी धरोहरसँग हाम्रा विद्यार्थीकुनै न कुनै रूपमा परिचित हुनैपर्छ भन्ने किसिमको कुरो राखिएको छ । आधुनिकदेखि परम्परासम्मका विषयलाई जोड्ने विषयलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

ताजा अपडेट