काठमाडौंमा अब रुटअनुसार गाडीको रङ ! महानगरकाे स्वीकृति लिएर मात्रै विज्ञापन गर्न पाइने



काठमाडौं । काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधन अब यात्रुले चिन्न सक्ने गरी रुटअनुसार छुट्याउनु पर्ने भएको छ । सवारी साधनको रङ उस्तै उस्तै हुँदा यात्रुले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै महानगरपालिकाले ऐन नै बनाएर यसलाई अनिवार्य गरेको हो ।

सेवा मुलक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले बनाएको पछिल्लो ‘सवारी तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन बिधेयक, २०७५’ मा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने संस्था–कम्पनीको दायित्व नै तोकिएको छ ।

ऐनमा ‘सेवा प्रदायकले सवारी साधन कुन रुटमा चल्ने हो सो सजिलैसँगै छुट्याउन सकिने किसिमले रुट नम्बरका अतिरिक्त सवारी साधनमा फरक रङ वा निश्चित संकेतको चिन्ह अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

अनुगमनको क्रममा अब यस्तो कसुर गरेको भेटिए सेवा प्रदायक कम्पनी वा संस्थाले सुनुवाई अथवा पुनरावेदनको मौका समेत पाउने छैनन् र कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ ।

महानगरपालिकाले यस्तो कसुरमा पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक दुई हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रावधान बिधेयकमा राखेको छ ।

काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा पूरै आवागमन नै अस्तव्यस्त पार्ने गरी जथाभावी यात्रु चढाउने, ओराल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि महानगरपालिकाले कानूनी रुपमै कडाई गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने संस्था वा कम्पनीले अब निर्धा्रित स्टपबाट मात्रै यात्रु चढाउने, ओराल्नु पर्ने छ । तर, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले यसअघि नै जहाँ पायो त्यहिं गाडी रोक्न नपाउने नियम बनाएर पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

महानगरपालिकाले बनाएको बिधेयक अनुसार अब बस सेवा दिने कम्पनीहरुले यात्रुले गुनासो गर्न पाउनु व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
उनीहरुले चालक र परिचालकलाई निर्धा्रित पोशाकको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, सवारी साधनको नियमित जाँच तथा सरसफाई गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निर्धा्रित आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आरक्षण गरिएको सिट खाली भई अन्य व्यक्ति बसेको भए आरक्षित व्यक्ति चढ्ने बित्तिकै त्यस्तो सिट खाली गराउनुपर्नेछ ।

चालक र परिचालकको कार्य र आचरण पनि कानून बमोजिम भएको नभएको सेवा प्रदायक कम्पनीले नियमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने प्रावधान बिधेयकमा गरिएको छ ।

प्रत्येक सवारी साधनमा प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्नी नियन्त्रण उपकरण, फोहर राख्ने भाँडो अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्नेछ ।
उल्लेखित कसुर गरेको भेटिए त्यस्ता कम्पनी वा संस्थालाई पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक दुई हजारसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

सवारी साधनमा महानगरपालिकाको स्वीकृति नलिई विज्ञापन गर्न समेत बन्देज लगाइएको छ । महानगरपालिकाले स्वीकृति लिएर मात्रै सवारी साधनमा विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था बिधेयकले गरेको छ ।

ताजा अपडेट