Sat. Apr 20th, 2019

कानून उल्लंघनमा स्थानिय सरकार : स्थानीय तहले नै गराएनन २ अर्बको लेखापरिक्षण !

काठमाडौं । ६ स्थानीय तहले १ अर्ब ६८ करोड बराबरको लेखापरिक्षण नगराएको पाईएको छ । महालेखा लेखापरीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनका अनुसार लेखापरिक्षण नगर्ने स्थानीय देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङ्गको बुङ्गल नगरपालिका रहेका छन ।

यी स्थानीय तहले १ अर्ब ६७ करोड ५० लाखको आय–व्ययको लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी स्थानीय तहले कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै लेखापरीक्षण नगराएकोले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको अबश्थामा अनुदान रोक्का गरी कारबाही अगाडि बढाउन सिफारीस गरेको छ ।

त्यस्तै लेखापरीक्षणको क्रममा ६० करोड ६२ लाख ७ हजार र १७६ स्थानीय तहबाट प्रतिक्रिया एवं सम्परीक्षणबाट फछ्र्यौट भई २४ करोड ५८ लाख २२ हजार गरी ८५ करोड २० लाख २९ हजार असुल भएको देखिएको छ । मध्ये ८२ स्थानीय तहबाट सशर्त अनुदानतर्पm बचत रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने मध्ये ६८ करोड ६ लाख १८ हजार दाखिला भएको प्रतिवेदमा उल्लेख गरीएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका छन भने बाँकीले लेखापरिक्षण नै नगरी कानुनको उल्लंघन गरका छन । प्रतिबेदनका अनुसार यस वर्ष स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड ३५ लाख ३७ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो रकममा वित्तीय समानीकरण र अन्य अनुदान १ खर्ब ५२ अर्ब ५७ करोड ६ लाख ७५ हजार, सशर्त अनुदान १ खर्ब ११ अर्ब ६९ करोड ८६ लाख ७१ हजार र अन्य आय ४० अर्ब ८७ करोड ५२ लाख ७१ हजार रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *