एक खर्ब बक्यौता रकम नै उठेन ! अर्थ मन्त्रालयकै लापरबाही



काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व बक्यौंताको असुलीमा अनुगमन, निर्देशन र अभिलेखाङ्कनको कार्यमा थप क्रियाशीलता देखाउन नसकेका कारण वर्षेनी बक्यौता रकम बढ्दै गएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चैत २९ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा झन्डै एक खर्बभन्दा बढी बक्यौता समयमै उठन नसकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा बक्यौता रकमको अंक निरन्तर बढेको र असुलीमा भने न्यून देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड र स्थानीय निकायमा गरेको ऋण लगानीको भाखानाघेको साँवा ४५ अर्ब ७१ करोड १९ लाख र ब्याज ४७ अर्ब ६५ करोड ८२ लाखसमेत ९३ अर्ब ३७ करोड १ लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ।

कसको कति बक्यौता :
सोमध्ये वीरगन्ज चिनी कारखानाको ५९ करोड, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको २६ करोड, हिमाल सिमेन्टको ४८ करोड, ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको १ अर्ब ४६ करोड, हेटौंडा कपडाको ७९ करोड, बुटवल धागो कारखानाको १ अर्ब २८ करोड, गोरखकाली रबर उद्योगको १ अर्ब ४० करोड, जनकपुर चुरोट कारखानाको २ अर्ब १९ करोड, जुट विकास संस्थानको ११ करोड र घरेलु शिल्पकलाको २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी ६ वटा धान चामल कम्पनीको ८५ करोड, यातायात संस्थानको १ अर्ब २४ करोड र साझा यातायातको २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँसमेत बक्यौता रहेको छ।

स्थानीय तह एवं अन्य सार्वजनिक संघरसंस्थामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकासँग ८९ करोड, पोखरा महानगरपालिकासँग ३७ करोड, भरतपुर महानगरपालिकासँग २८ करोड, हेटौंंडा उप–महानगरपालिकासँग १४ करोड, उदयपुर सिमेन्ट कारखानासँग ३ अर्ब १६ करोड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग ४ अर्ब ५९ करोड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग २ अर्ब ९ करोड, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ४९ अर्ब ९५ करोड, खानेपानी संस्थानसँग ५ अर्ब ५० करोड, काठमाडौं खानेपानी व्यवस्था बोर्डसँग ३ अर्ब ४८ करोड, साना किसान विकास बैङ्कसँग १ अर्ब ३४ करोडसमेत गरी ७१ अर्ब ७९ करोड भाखा नाघेको साँवा ब्याज रहेको महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय संस्थाहरुले भने नाफा आर्जन गरिरहेको अवस्थामा पनि भाखा नाघेको ऋणको साँवा ब्याज नतिरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा नरहेका र रहेर पनि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान, समिति, स्थानीय तहलगायतसँग लिन बाँकी रहेको अर्बौं रकम असुलीका लागि सरकारले अभियानकै रुपमा कदम चालेर हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व बक्यौता प्रणाली अनुसार २०७४र७५ सम्म कर बक्यौता रकममध्ये आयकर १ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर २३ अर्ब ७७ करोडसमेत गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। उक्त बक्यौतामध्ये ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ९३२।४०प्रतिशत० का सम्बन्धमा पुनरावेदनमा गएको छ।

तर, एक करदाता ग्रुपको ६० अर्ब ७१ करोड र अर्का एक करदाताको ११ अर्ब ८७ करोडसमेत गरी ७२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोेसमेत समावेश गर्दा अपिलमा गएको रकम १ खर्ब १९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ९८२।०७ प्रतिशत० पुग्ने देखिएको महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ताजा अपडेट