कहिले सम्म चल्छ भष्टचारी ठेकेदारको राज ?



काठमाडौँ । सांसद समेत रहेका ठूला ठेकेदार कम्पनीका मालिक हरिनारायण रौनियार र पूर्वमन्त्री समेत रहेका अर्का ठूला ठेकेदार विक्रम पाण्डेलगायत अन्य ठेकेदारहरुले नियमावलीमा छैटौँ संशोधनले गरेको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुलाई नै सजिलो हुनेगरी सातौं संशोधनमा छैठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको नियम १४५ को ‘ख’का सबै प्रावधान खारेज गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

ठेकेदारहरुले विरोध र आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकार र ठेकेदार पक्षधरबीच कुनै औपचारिक वार्ता वा सहमति भएको जानकारी आएको छैन । तर सहमतिविना नै अचानक नियमावलीमा कसरी र कुन आधारमा संशोधन गरियो ? स्रोतका अनुसार यसमा ठूलै आर्थिक चलखेलको भएको आशंका गरिएको छ ।

ठूला ठेक्का दिएर निर्माणमा ढिलाइ गरेको तथा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै सरकारले नै पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिक तथा सांसद हरिनारायण रौनियारलाई सांसदबाट निलम्बन गर्नुका साथै सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सनविरुद्ध पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भएको लापवाही र अनियमिताको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

पप्पुविरुद्धको मुद्दा पनि विशेष अदालतमा नै विचाराधीन अवस्थामा छ । पप्पुका रौनियारविरुद्ध अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ विगो माग दावी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । पप्पुकै गैरजिम्मेवारीका कारण धनुषा–सिरहा जोडने कमला र सिरहा–सप्तरी जोड्ने बलान नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र पार्नुको साथै गुलरिया र बार बर्दिया जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणको क्रममा न्यून गुणस्तको सामग्री प्रयोग गरेको पाइएपछि रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

कालिकाका पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका मालिकसहित सिक्टा सिचाइँ आयोजनाको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अभियोगमा २१ जनाविरुद्ध गत मंसिर २१ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लागेका कालिका र पप्पु कन्सट्रक्सन दुवैलाई कालोसूचीमा राखेर अब कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने बताइएको थियो । तर नियमावलीमा फेरि संशोधन गरेपछि उनीहरुविरुद्धको कालोसूची फुकुवा हुने र फेरि ठूला ठेक्कामा हलिमुहाली गर्न सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले भष्टचारजन्य गतिविधि र निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारलाई कालोसूचिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर गुपचुपमा कालोसूचिमा रहेका ठेकेदारलाई काम गर्न पाउने गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली सरकारले नै सच्याएको छ ।

ठेकेदारहरुलाई नै सजिलो हुने गरेर सो नियमावली छठौँ संशोधनले गरेको व्यवस्था हटाउन यसलाई गुपचुपमा सच्याएको पाइएको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले ल्याएको भष्टचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मूल्यांकन प्रक्रिमा नराख्ने भन्ने प्रावधानलाई नै हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । भष्टचारको आरोप लागेका ठेकेदारले टेन्डर लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

ताजा अपडेट