काठमाडौँ : पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले देशमा राजनीतिक अस्थिरता कामय रहेसम्म वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने बताएका छन्।
बुधवार ललितपुरमा भएको सार्वभौमिकता सीमा र पानी विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता भएकाले वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
उनले राजनीतिक अस्थिरताको कारण देश विकास हुन नसक्ने दावी पनि गरे। उनले छिमेकी भारत र चीनमा स्थिर सरकार र स्थायी नीति भएकाले ठूला राष्ट्रहरुले पनि लगानी गरिरहेको दावी गरे। लगानी गर्नुको कारण पनि भारत र चीनको स्थिर राजनीति र नीति रहेको उनले बताए।
नेता लोहनीले नेपालमा हरेक महिना मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुने र एक वर्ष पनि सरकार नटिक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले वैदेशिक लगानी गर्न चाहने देशहरुले अस्थिर राजनीति देखेर पनि लगानी ल्याउन नमान्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए।
उनले भारत र चीन सरकारको नीति र नेता विश्वास बढेकाले त्यहाँ वैदेशिक लगानी आइरहेको उल्लेख गरे। उनले राजनीतिक अस्थिरताले वैदेशिक लगानी नआउनेमात्रै नभएर नेताहरुको मन पनि बलियो हुन नसक्ने बताए।
उनले नेपालका भारत र चीनले आफूले भनेको लाइनमा चल्ने सरकार बनोस् भन्ने मान्यता राख्ने बताए।
‘भारत वा चीनले नेपालमा बन्ने सरकार आफूले भनेको लाइनबाट जाओस् भन्ने स्वार्थ हुन्छ। उनीहरुको कुरा सुनिदिने सरकार बनोस् अरु कुरा मतलब छैन‚’ उनले भने, ‘भारतका लागि नेपाल ७ बिलियन अमेरिकी डलरको बजार हो‚ त्यो बजार कायम रहोस् भन्ने उसको स्वार्थ हुन्छ। व्यापार र लगानीमा नेपालको स्वार्थ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो तर एक वर्षमा ३ पल्ट मन्त्रीमण्डल फेरिँदा कसले लगानी लिएर आउँछ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरता बढी भयो।’
अस्थिर राजनीतिक अन्त्य गर्न नेपालको संविधान परिर्वतन अहिलेको मुख्य मुद्दा भएको बताएका उनले समानुपातिक प्रणालीले सरकारलाई सधैँ अस्थायी बनाइरहेको बताए। उनले राजनीतिक अस्थिरता करेक्सन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
‘नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो। यही रुपमा राजनीतिक अस्थिरता रहने हो भने वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन र विकास पनि हुन सक्दैन‚’ उनले भने‚ ‘नेपालको संविधान परिवर्तन अहिलेको मुख्य मुद्दा हो। समानुपातिक भनिएको छ त्यो सरकारलाई सधैँ अस्थायी गरिरहने हो। समानुपातिकको मर्मलाई हामीले बुझेका छैनौँ। अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता करेक्सन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ।’
