काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिनु भएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा.प्रकाशशरण महत, डा.युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग बुधबार सॅाझ बानेश्वरस्थित एक होटलमा सुझाव लिनुभएको हो । त्यस क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले महत्त्वाकाङ्क्षी र पपुष्लिट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो ।
उहाँहरूले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजना बाहेक बिना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । ‘बजेटको आकार ठूलो नबनाउनुस्, पछि गर्छु भन्ने टाइपका नल्याउनुस्, निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले भन्नु भयो , ‘पपुलिज्मको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन,कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन सुझाव दिनु भयो। बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्वयन नै नहुने समस्या रोगका रुपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामीले विगतदेखि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौँ’, खतिवडाले भन्नु भयो , ‘यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठूलो हो ।’ खतिवडाले दायित्व जति संघीय सरकारमा राखेर श्रोत जति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औँल्याउँदै त्यसो नगर्न सुझाव दिनु भयो ।
‘दायित्व जति संघीय सरकारमा राख्ने र श्रोत जति तल पठाउँदा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ’, खतिवडाले भन्नु भयो , ‘श्रोत तल पठाउने हो भने त्यो साथै दायित्व पनि पठाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डा.लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने स्पष्ट पार्नु भयो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘एकजना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैन’, उहाँले भन्नु भयो , ‘नीति निर्माता सबैले सोच्नुपर्छ । अरू मन्त्रालयहरुको पनि सहभागिता चाहिन्छ ।
’ राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी भएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उहाँले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औँल्याउन भयो । कम्तीमा तीन वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उहाँले बताउनु भयो । अर्का पूर्वमन्त्री शङ्कर कोइरालाले विगतमा जलश्रोतमा लगानी गर्दा श्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत् निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान र सिआईबी जस्ता निकायले जथाभाबी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘नियामक संस्थाहरूका कारण निजी क्षेत्र आतङ्कित भएको छ’, ‘सचिवदेखि कर्मचारीहरूलाई हुँदै नभएको मुद्दा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिनु भयो । पाण्डेले गलत नियतका साथ समाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औँल्याउनु भयो । ‘पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भने कोही कर्मचारी फाइल सदर गर्न तयार छैन । विधिपूर्वक काम गर्दा केही हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ’, पाण्डेले भन्नु भयो , ‘कुन दिन कसलाई अख्तियारमा लाने हो टुङ्गो छैन ।
काम गरेबापत गाउँमा सबैले भ्रष्टाचारी भन्छ ,करिअर पनि सकिन्छ ।’ संसदीय समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धानजस्ता निकाय राज्यभन्दा अलग नभएको उहाँको भनाइ थियो । ‘देश बनाउने हो भने सबै एकैतिर फर्किनुपर्छ । कोही कता कोही कर्ता फर्किएर मुलुक बन्दैन’, पाण्डेले भन्नु भयो । पाण्डेले नियामक निकायलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरूलाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गर्नु भयो । उपलब्ध श्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उहाँले सुझाव दिनु भयो । बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न आकार अनावश्यक ठूलो बनाउन नहुनेमा पनि उहाँको जोड थियो ।
‘असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौँ । अनगिन्ती योजना थप्ने काम नगरौँ ।’ उहाँले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिना तयारी र बिना श्रोत राखिएका हजारौँ टुक्रे आयोजना खोज गर्न आँट गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिनु भयो । त्यसमा आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्री पुनले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताउनुभयो । विकास र सुशासनलाई सँगै लाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उहाँको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै अर्थमन्त्रीहरूका सुझावलाई गाइडलाइनका रुपमा ग्रहण गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समिति संयोजक सहसचिव धनिराम शर्मा, सहसचिवहरू बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, ईश्वरी अर्याल, पार्वती शर्मा र रामप्रसाद आचार्यलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
