सर्वोच्च अदालतमा हाल वटा यस्ता मुद्दा विचाराधीन छन् जुन आम शेयर लगानीकर्ताको लागि चासोको विषय रहेको छ । विभिन्न समयमा दर्ता भएका यी मुद्दामा अदालतले अन्तिम आदेश दिन बाँकि रहेको छ ।
यहाँ केहि त्यस्तै मुद्दाको चर्चा गरिएको छ जसमा आम शेयर लगानीकर्ताको विशेष चासो छ।
१. गभर्नरबारे
२०८० पुस १२ गते जोशी ल एण्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी , ठकुाराठी एशोसिएट्सका अधिवक्ता प्रतापसिंह ठकुराठी , विप्स ल एसोसिएट्स प्रा.लि का संचालक अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले संयुक्त रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यताबारे प्रश्न उठाउदै उनी विरुद्द रिट दायर गरेका थिए। रिटमा गभर्नरको योग्यता नपुग्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
यस मुद्दामा २०८० पुस १३ गते अदालतले लिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०८० माघ ९ गते यो मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विरुद्द गभर्नर सर्वोच्च गएका थिए । अदालतले उनलाई बर्खास्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थ्यियो । सो मुद्दामा पनि अन्तिम आदेश आएको छैन । यी दुवै मुद्दा एक साथ राखेर सुनुवाई हुने छ । जस अनुसार यी दुवै मुद्दाको अर्को सुनुवाई २०८१ साउन २७ गते हुने गरि तोकिएको छ ।
२. हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आईपीओबारेको मुद्दा
२०८० मङ्सिर ८ गते यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले संयुक्त रुपमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स विरुद्द सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड , नेपाल बीमा प्राधिकरण र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई विपक्षी बनाईएको छ। रिटमा कम्पनीले कानुन विपरित प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गरेकोले प्रिमियम वापतको रकम फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । नियम विपरित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिइएको दाबी गर्दै उक्त आईपीओ रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । तर अब भने आईपीओ निष्काशन भई, शेयर बाँडफाँड भएर दोस्रो बजारमा कम्पनीको नियमित कारोबार समेत भईरहेको छ ।
यस मुद्दामा २०८० मङ्सिर ११ गते कारण देखाउ आदेश भएको थियो, भने त्यसपछि लगायात्र ५ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । अदालतले २०८० माघ १० गते पूर्ण सुनुवाईको निम्ति पेश गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै२०८० माघ २९ गते निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि २०८० चैत्र २० गते यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । अब यस मुद्दामा २०८१ असोज ७ गतेमात्र सुनुवाई हुने छ ।
३. कमोडिटी एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिन माग गरिएको मुद्दा
तत्काल वस्तु विनिमय बजार अर्थात् कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको माग गर्दै २०८० पुस २४ गते अधिवक्ता रपिश पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए छ। उक्त रिटमा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिम कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको लागि आवेदन माग गरिएको तर ऐनमा तोकिएको अवधि व्यतित भईसक्दा समेत कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको लागि अनुमति प्रदान नभएकोले तत्काल कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको लागि आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ । यस मुद्दामा २०८० पुस २९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । यस मुद्दाको अर्को सुनुवाई २०८१ जेठ १३ गते हुने गरि तोकिएको छ ।
४. धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको ५१ कम्पनीबारेको मुद्दा
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७८ साल असार १ गते कारोबार समय सकिएपछि ‘धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा निहित जोखिम मूल्याङ्कन गरी कारोबार गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ती’ भन्दै ५१ कम्पनीको सूची जारी गरेको थियो। बोर्डले सो सूची जारी गरेपछि अधिवक्ता रोबिन बोहजुले २०७८ असार ४ गते सो विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले ५१ कम्पनीको सुची नै खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । २०७८ असार ६ गते सर्वोच्च अदालतले सो रिटमा सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन । त्यसपछि यो मुद्दा ४ पटक हेर्न नाब्यिनेमा पर्यो ।
त्यस समय ५१ कम्पनीको सूची बदर गर्न माग गरेपनि अब त्यसले खासै फरक पार्दैन । सो रिटमा शेयर कर्नरिङ रोक्नको लागि छुट्टै कानुन बनाउनको लागि निर्देशनात्मक परमादेशको माग गरिएको छ । शेयरबजारमा हुने चलखेल रोक्नको लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएकोले त्यसको लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । यो मुद्दाको अर्को पेशी २०८१ जेठ २७ गतेको लागि तोकिएको छ ।
५. भिष्मराज ढुंगानाको मुद्दा
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा मुद्दा हालेका छन् । तत्कालिन समयमा सरकारले निलम्बन गरेपछि, बर्खास्त गरेपछि र बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा रमेश हमाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि तत् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उनले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । मन्त्रालयले आफूलाई स्पष्टिकरण सोधेर बर्खास्त गरेपछि ढुंगानाले २०७८ भदौ २३ गते रिट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि सो विरुद्ध २०७८ कार्तिक ७ गते र बोर्ड अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएपछि उक्त नियुक्त बदर गरी आफूलाई नै पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै २०७९ वैशाख २१ गते रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सबै रिटलाई एकै साथ सुनुवाई गर्दै आएको छ । अब यस मुद्दामा २०८१ साउन २४ गते पेशी तोकिएको छ । रमेश हमाल कै कार्यालय सकिएकोले उनी बोर्डमा फर्कने सम्भावना देखिदैन । तर यस मुद्दाको अन्तिम आदेश आउँदा के लाई इन्साइडर ट्रेडिङ भन्ने, नियामक निकायका पदाधिकारीले संस्थापक शेयर लिन मिल्ने कि नमिल्ने , धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको योग्यता के कस्तो हुने भन्ने बारे अदालतले थप ब्याख्या गर्ने छ । सोहि कारण यो मुद्दाको अन्तिम आदेश र पूर्णपाठले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष के कस्तो हुनु पर्ने, के के गर्न पाउने नपाउने बारे थप प्रष्ट हुने भएकोले भावी दिनको लागि यो मुद्दा चासोको विषय रहन्छ ।
