काठमाडौँ, १७ वैशाख (रासस) : समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि गतिशील बजार चाहिन्छ, जसका लागि ठूलोमात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै लगानी जुट्न नसक्ने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरिन्छ । गोरखा भूकम्प, कोभिडपछि लगानीकर्ताको जोखिम बहन क्षमतामा हस आएको छ भने विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको असर हाम्रोजस्तो मुलुकमा बढी नै परेको सन्दर्भमा बाह्य लगानीको ठूलो महत्व र आवश्यकता रहेको छ । यसै सन्दर्भमा यसपटक सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस किसिमका सम्मेलनहरु आयोजना गरेको थियो । तर लगानीकर्ताहरुका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, प्रकृयागत, संरचनागत र सरकार प्रति विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा ती सम्मेलनहरुमा व्यक्त प्रतिवद्धताअनुसार लगानी हुन सकेनन् । यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा सरकारका प्रयास र सहजीकरण के–कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गर्न पनि यसपटकको सम्म्मेलन उपयुक्त थलो बन्न सक्दछ । प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन र किन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ ।
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका करिब एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ । पर्याप्त पूँजी, प्रविधि तथा मानव संशाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी आवश्यक भएकाले देशको समग्र विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर यतिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन । किनकी ती परियोजनाहरु प्रस्तुत गर्नका लागि मात्रै रहे भने त्यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैनन्, लगानीकर्ताले लगानी गर्नका लागि सम्भाव्य खालका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा सम्मेलनपछि देखिने परिणामबाट मूल्याङ्कन हुने नै छ ।
‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा करिब आठ सय विदेशी र चार सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउनु आफैँमा पनि उपलब्धिमूलक हो । अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधार गरेर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई समावेस गरेको कारण सम्मेलनमार्फत नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको सन्देश पुगेको छ । नेपालमा यसअघि कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमण जस्तै सम्मेलनमा पनि विशिष्ट व्यक्ति आउने माहोल बनाउन सकेमा पनि विश्वमा थप राम्रो सन्देश जानेछ । यस्ता भ्रमणले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
लगानीको वातावरणको सूचना विश्वसामु प्रवाह गर्दा अपेक्षित भन्दा निकै ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर लगानी गर्न भने तत्परता नदेखाउने अवस्था रहेको छ । विगतका कमजोरीहरुबाट सिकेर पर्याप्त गृहकार्य नगरी सम्मेलनहरु आयोजना गर्दा केबल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने र ठोस परिणाम ननिस्कने अवस्था रहन्छ । यद्यपि यसपटकको सम्मेलनबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह भएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै विश्वको ध्यान नेपालमा खिच्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलनले तत्कालै परिणाम दिने पनि होइन । अहिले लगानीको सम्भावना र अवसर देखाउने हो । लगानीकर्तालाई नेपालबारे बुझाउने र लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हो, यसको नतिजा दीर्घकालमा देखिन्छ ।
जे होस् सम्मेलनको आयोजनाले नेपाल लगानी बढाउन आतुर छ भन्ने सन्देश गएको छ, राजनीतिक र सबै हिबासले लगानी भित्र्र्याउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । सरकारको तत्परता राम्रो छ, यो गतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ, यसले नेपालका तर्फबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ । लगानी सम्मेलन गरेर लगानी आकर्षित गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । राष्ट्रिय हित हुने गरी दीर्घकालीन सोच राखेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने आँकलन गरेर उचित निर्णय गरी सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत्का साथै व्यक्तिको क्षमतामा विकास गर्नेमा पनि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सडक र हवाई पुर्वाधार, ग्रिन हाइड्रोजन, कृषि र सूचना प्रविधि, जडिबुटी र खनिज पदार्थ पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्छन् ।
वैदेशिक लगानीकर्ताको मनोबल जित्न भने त्यति सजिलो छैन । मुलुकको आर्थिक विकास गर्नको लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्य राखी आयोजना गरिने यस्ता सम्मेलनबाट विदेशी ठूला लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालालाई मुलुकमा लगानीको लागि आग्रह गरिरहँदा उनीहरुको अपेक्षाहरुलाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । सम्मेलनले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्राउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारको आयलाई बढोत्तरी गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गर्दछ । दैनिक १६–४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गइरहेका छन् । बढीभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरी विभिन्न आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिए देशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुनेछ र कामकै लागि दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवा विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्था हँुदैन ।
लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्वपूर्ण विषय हो । मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । अझै आवश्यक कानुन बनाउन सकिएको छै । अन्तिम समयमा आएर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनुभन्दा पहिले नै संसदबाटै सहमतिमा कानुनहरू बनाएको भए नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश जाने थियो । यसअघिको सन २०१९ को लगानी सम्मेलनमा गरिएका कानुन संशोधनका बाचा पनि समयमै पूरा गरेको सन्देश जाने थियो । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कतिपय नयाँ ऐन नै ल्याउनु पर्नेछ । संसदमा गएका ऐनहरू सबै दलले सर्वसम्मत रुपमा पास हुन पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक– निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ भने सार्वजनिक– निजी साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वका लगानकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका अवसर, लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले लिएका नीतिगत तथा कानुनी प्रयासबारे जानकारी गराउने अवसर पनि हो । नेपाल लगानीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको सन्देश दिने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन ढोका खुल्ला गर्ने अपेक्षा गरिएसँगै नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त थलो बनेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरुलाई अझ सुदृढ गर्दै त्यसको पतिफललाई अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिने परियोजनाहरुबारे छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित बनेको छ । सम्मेलन सरकारको मात्रै नभएर राज्यको भविष्य र समृद्धिसँग जोडिएको हुँदा सबै राजनीतिक पार्टीहरुकोे समान अवसर र सहभागिताको रुपमा लिनु पर्दछ ।
लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । लगानीकर्ताको चाहनासँगै हाम्रा प्राथमिकताहरु पनि सँगसँगै जोडेर लैजान सके मात्रै परिणाममुखी हुन सक्छ । हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरू प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनु पर्नेछ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।
नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रूपमा जलस्रोत हो भने अर्काे पर्यटन क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । समग्रमा कर, प्रकृयागत समस्या, सहजीकरणका संरचनाको क्षमता, सुरक्षा, लगानी विस्तारका सम्भावना, राजनीतिक स्थिरता र समाजको बैदेशिक लागानी प्रतिको धारण, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता आदि लगानीकर्ताका रूचीका विषय हुन्, जसमा हाम्रो ध्यान हुन जरूरी छ लगानी ल्याउनका लागि । (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष लेखक पोखरेलसँग राससका लागि कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित) रासस
