सरकारले संघीय संसद्को दुवै सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा आजदेखि छलफल हुँदै छ । छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक १:१५ मा बोलाइएको छ । १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुवै सभामा बजेट पेस गरेका थिए ।
आइतबार बस्ने दुवै सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ हुने उल्लेख छ । कार्यसूचीअनुसार अर्थमन्त्री पुनले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि सामान्य छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा २०, २१ र २२ जेठसम्म छलफल हुनेछ । २३ गते अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । राष्ट्रिय सभामा २०, २१ र २२ जेठसम्म छलफल हुनेछ, २२ गते नै अर्थमन्त्री पुनले जवाफ दिनेछन् ।
बजेट छलफलपूर्व बिहान सवा १० बजे प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दै छ । बैठकले कार्यसूची तय गर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा शून्य समय, विशेष समय चलाउने र त्यसपछि बजेटमा छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार बजेटसँगै दुवै सभामा सरकारबाट विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दर्ता भई छलफल प्रारम्भ हुनेछ । विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफल हुन्छ ।
सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न राख्न पाउँछन् । छलफलमा क्रमशः मन्त्रीहरूले उत्तर दिनुपर्छ । विधेयकहरू दुवै सभाबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउँछ । १ साउनमा नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ ।
के भन्छन् रास्वपा र माओवादी ?
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सबै पक्षसँगको परामर्शमै बजेट आएको बताएका छन् । उनले बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक आएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । एमालेले विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुन नपाए पनि बजेट सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्रस्तुत भएको छ । ‘बजेट आएको चौथो दिन भइसक्यो । सबैले सन्तुलित र यथार्थपरक बजेट आएको बताइराखेको अवस्था छ । बजेट निर्माण, प्रस्तुत र पारित गर्ने आफ्नै तरिका छ । विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा छलफल हुन पाएन । बजेट भने सौहार्दपूर्ण वातावरणमै प्रस्तुत भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब आइतबारबाट बजेटमाथि छलफल हुँदै छ । छलफलका क्रममा पनि थप स्पष्ट हुँदै जान्छ ।’
एमालेको असन्तुष्टि किन भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुन सकेन, बजेट निर्माणको वेलामा पनि असर पर्यो भन्नुभएको होला ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छलफल गरेरै बजेट आएको बताए । उनले रास्वपाका विषय बजेटमा समेटिएको बताए । उनले भने, ‘बजेटमा छलफल नहुने कुरा भएन । छलफल गरेअनुसार हाम्रा कुरा पनि बजेटमा परेका छन् । बजेट आशा जगाउने खालको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, उद्यमशीलतालगायत विषय बजेटमा समेटिएको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसको तयारी के ?
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेटको समग्र पक्ष उजागर गर्ने तयारी गरेको छ । ‘बजेटको सीमा के हो, कहाँ चुक्यो, के त्रुटि भयो भन्ने फन्डामेन्टल कुराहरू राख्छौँ,’ नेता प्रकाशशरण महतले भने ।
एमालेको असन्तुष्टि
बजेट पेस भएको चार दिनपछि सत्तागठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा असन्तुष्टि जनाएको छ । शनिबार संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी आएको बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर ढल्किएजस्तो देखिएको आरोप लगाए ।
‘यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर, छलफल गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको हो कि जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँडफाँट पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ,’ ओलीले भने ।
बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हेरेर अघि बढ्ने ओलीले बताए । यद्यपि, उनले बजेटलाई समर्थन गर्ने र पारित गर्ने स्पष्ट पारे । ‘बजेटलाई समर्थन गर्छौँ र पारित गर्छौँ । यसको अर्थ बजेटमा रहेको कुनै कमी पनि औँल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन । बजेटमा रहेको कमी माननीयज्यूहरूले आफ्नो क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशमा हिजोको अवस्था र आजकोमा के कमीकमजोरी छ । के समावेश हुनुपथ्र्यो भएन ? वा के घट्यो ? यस्ता कुराहरूमा स्वाभाविक रूपमा छलफलमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ,’ ओलीको भनाइ छ ।