काठमाडौं –प्रज्ञा भवन कमलादीमा जारी नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी सचिव राजेन्द्रकुमार राईले छुट्टै दस्तावेज ल्याएका छन् । पार्टीको संगठनात्मक स्वरुप र सैद्धान्तिक तथा वैचारिक प्रस्तावप्रति भिन्न मत राखेर राईले ३२ पृष्ठ लामो दस्तावेज ल्याएका हुन् ।
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका राईले आफ्नो दस्तावेज मार्फत् संगठनात्मक स्वरुप परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् । पहिलो बुँदामै उनले पदविहीन कमिटी निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा सबै सदस्य बराबर हुने भएकाले पार्टीले पदाधिकारी विहीन कमिटी गठन गर्नुपर्ने राईको प्रस्ताव छ ।
अर्थात् अहिलेको जस्तो पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, सचिवालय, पोलिटब्यूरो जस्ता संरचना नै राख्न नहुने उनको प्रस्ताव छ । ‘कुनैपनि निर्णय कमिटीले मात्र गर्नेछ । संयोजकरअध्यक्ष, कुनै नामको सानो समूह आदिद्वारा गर्न पाइनेछैन’, राईको प्रस्ताव छ ।
उनको प्रस्ताव अनुसार, कुनै अवधिका लागि कुनै एक जनालाई समय अवधि तोकेर संयोजनको जिम्मा दिइने व्यवस्था पार्टीमा हुनेछ । राईले संसदीय दलको नेता, मन्त्री र संवैधानिक नियुक्तिबारे फरक प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्ताव अनुसार, संसदीय दलको नेता सांसदहरुको बहुमत वा अल्पमतका आधारमा नभएर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार गरिनुपर्छ ।
‘संसदीय दलभित्र चुनाव गरियो वा मतदान गरियो भने एकातिर दलको भूमिका र काममा नकारात्मक असर पर्छ वा सांसद र संसदीय दलको नेताको भूमिका कमजोर हुने अवस्था बन्छ भने अर्कोतिर मतदानबाट छनोट भएको नेता स्वेच्छाचारी हुने, पार्टीलाई समेत नटेर्ने, दलभित्र पक्षपातीरआग्रही बन्ने सम्भावना रहन्छ’, उनको निष्कर्ष छ ।
संसदीय दल पार्टी नभएर कामको एउटा मोर्चा भएकाले पनि पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्ने व्यवस्था बनाइनुपर्ने राईको तर्क छ । मन्त्री र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न पार्टीभित्रै सन्तुलित संयन्त्र बनाइनुपर्ने राईको प्रस्ताव छ ।
पहिचानको पक्षमा
पदाधिकारीविहीन पार्टी र संसदीय नेतृत्वबारे भिन्न मत राखेका राईले पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा एकीकृत समाजवादी उभिनुपर्ने लामो व्याख्या गरेका छन् । ‘फेरि पनि पहिचानको पक्षमा, न्यायको पक्षमा’ शीर्षक दिएर राईले एकीकृत समाजवादी पहिचानको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेकपा एमाले हुँदा भएका राजनीतिक–सैद्धान्तिक निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिइनुको अर्थ एकीकृत समाजवादी प्रष्ट पहिचानको पक्षमा रहेको राईले दाबी गरेका छन् ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा जारी घोषणापत्र, २०६५ सालमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको राजनीतिक दस्तावेज, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जारी घोषणापत्र र २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आफूलाई एमालेले बहुपहिचानको पक्षमा उभ्याएको सन्दर्भ राईले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले एमालेकै निरन्तरता बोक्ने पार्टी भएकाले एकीकृत समाजवादी पहिचानकै पक्षमा रहेको उनको तर्क छ । पहिचानको विपक्षमा एकीकृत समाजवादी जान नसक्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न राईले ६ पृष्ठ खर्चिएका छन् ।
‘पूर्व निर्णयहरुको इतिहासको विरासतको जिम्मा नलिने हो भने हाम्रो पार्टीको इतिहास अपूर्ण हुनेमात्र होइन हामी प्रत्येक व्यक्तिको इतिहास र योगदान पनि हराएर जानेछ, खुँडे देखिनेछ । राजा, राणा, पञ्चायत साामन्तवाद समाप्त पारेको इतिहास र उपलब्धिमा समेत हामीले हक दाबी गर्न मिल्ने छैन’, राईले लेखेका छन् ।
तर पहिचानमा आधारित प्रदेशको नाम राख्ने आफ्नो प्रस्तावमा नेतृत्वको साथ नपाइरहेका राईले पहिचानकै प्रतिबद्धता गरेर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेको सन्दर्भ समेत दस्तावेजमा लेखेका छन् ।
‘प्रदेशहरुको नाम पहिचानसहितको हुनुपर्छ भन्ने घोषणापत्र, आवाज बोकेरै धेरै वटा चुनाव हामीले लड्यौं, चुनाव जितेर सांसद, मन्त्री भयौं मात्र होइन हाम्रा आदरणीय नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री समेत बन्नुभयो’ दस्तावेजमा लेखिएको छ, ‘यी सबै पृष्ठभूमिमा अब आएर पहिचानको विपक्षमा उभिनु अनैतिक हुनेछ, बोलीको ठेगान नभएको काम हुनेछ ।’
जबज छोड्न मिल्दैन
पार्टी सचिव राजेन्द्र राईले जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० छोड्ने शीर्ष नेताहरुको प्रतिवेदनप्रति चर्को असहमति जनाएका छन् । एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले ल्याएको कार्यक्रम जबजको च्याप्टर क्लोज गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
जबज छोड्न नमिल्ने तर्क पुष्टि गर्न राईले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन र समाजको अर्थ–राजनीतिक परिस्थितिको व्याख्या गरेका छन् । पार्टी दस्तावेजहरुमा आए जस्तो २०६३ सालको आन्दोलन ‘जनवादी क्रान्ति’ नभएको राईको विश्लेषण छ ।
मुलुक अर्धसामन्ती नरहेको तथ्यप्रति सहमत राईले साम्राज्यवादीहरुको हस्तक्षेप बाँकी रहेकाले जनवादी क्रान्ति पूरा भएको मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् । सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रम जबज भएकाले अझै सान्दर्भिकता बाँकी रहेको उनको दावी छ ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष माधव नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन, सम्मानित नेता झलनाथ खनालको समाजवादी कार्यदिशा, उपाध्यक्ष वेदुराम भुसालको विधान प्रतिवेदन र महासचिव घनश्याम भूसालको संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैछ ।
