अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विदेशको पिआर लिएकाहरू पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको भेटिएपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी सुझाव भन्दै अख्तियारले गत १० वैशाखमा निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउन अख्तियारले भनेको छ । अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न अख्तियारले सुझावमा भनेको छ ।
विदेशी पिआर लिएको आरोपमा अख्तियारले यसअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेको थियो । विदेशको पिआर लिएको अवस्थामा ढाँटेर केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध गत ९ वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १४ जेठमा अदालतले उक्त मुद्दामा पौडेललाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । यसअघि समाजकल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले पनि अमेरिकी पिआर रहँदै नियुक्ति लिएपछि पदबाटै राजीनामा दिएकी थिइन् ।
विदेशी पिआर लिएकालाई नियुक्ति रोक्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन, तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा २ ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सोका लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा १ को खण्ड (घ)ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘कतिपय सार्वजनिक निकायले यस्तो कानुनी व्यवस्था नगरेका कारण त्यस्ता व्यक्ति नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था कायमै रहेको हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अख्तियारले भनेको छ ।
