लाल्टिन खबर 
काठमाडौं –नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता समीकरण गर्नुअघि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ ‘अनुदान वा सहयोग’का रूपमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने तर ऋणका रूपमा लिननसकिने निर्णय लियो।
पार्टीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीहरूले नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षरको चरणमा पुगेको भनिएको बीआरआई कार्यान्वयन योजनासँग जोडिएको उक्त विषयमा निर्णय गरेकै राति काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्न हात मिलाए।
नेपालको प्रतिनिधिसभाको दुई ठूला दलबीच भएको उक्त सहमतिलाई लिएर दिल्ली र बेइजिङबाट हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रियाहरू आइसकेका छैनन्।
तर ती देशमा रहेका नेपाल मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने विज्ञहरूले नेपालको आन्तरिक घटनाक्रमलाई दुवै देशले नजिकबाट हेरिरहेको र त्यसबाट दुईपक्षीय सम्बन्धमा पर्नसक्ने प्रभावलाई लिएर चनाखो रहेको धारणा राखेका छन्।
दिल्ली ढुक्क हुनसक्छ?
नेपालमा सत्ता समीकरण फेरिनु नियमित राजनीतिक अभ्यास जस्तै बनिसकेको भन्ने टिप्पणीहरू माझ, सन् २००८ मा भएको राजनीतिक परिवर्तन यता नेपालमा यो सहित १५ पटक सरकार परिवर्तन हुन लागेकाले गठबन्धन बन्दा र भत्कँदा त्यसबाट हुनसक्ने लाभहानीलाई नेपालका दुवै छिमेकीले विशेष चासोसाथ हेर्ने गरेको पाइन्छ।
अझ पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाण्डूमा अमेरिकी सक्रियतामा वृद्धि भएको दाबी हुने गर्दा विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सन्तुलन नेपालका लागि पेचिलो मुद्दा बन्दै गएको विज्ञहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।
पछिल्लो सहमति अनुसार आलोपालो प्रणाली अन्तर्गत सुरुमा एमाले अध्यक्ष ओली र त्यसपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले बताइरहेका छन्।
विगतमा तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका एमाले नेता ओली र दिल्लीबीच उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध रहेको इतिहास छ।
यसपाली ‘परम्परागत रूपमा नै भारतले व्यवहार गर्न सहज ठान्ने गरेको’ नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्न लागेकाले दिल्ली ‘ढुक्क’ रहेको नेपाल मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने एक जना भारतीय विश्लेषक बताउँछन्।
दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका रिचर्स फेलो निहार नायकले बीबीसीसँग भने, “तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने, माओवादी र काँग्रेस एक ठाउँमा उभिएको समयमा जहिल्यै पनि भारतले सहज महसुस गर्ने गरेको छ। अहिले काँग्रेस र अर्को वामपन्थी दलले सहमति गरेका छन्। जहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस सरकारको हिस्सा हुन्छ, भारतले सहज र सजिलो वातावरणको अनुभव गर्छ।”
उनले थपे, “कांग्रेसले सम्पूर्ण रूपमा चीन पक्षधर हुने कुनै पनि वामपन्थी दलको नीतिलाई विफल तुल्याइदिनेछ भन्ने भारतलाई थाहा छ।”
देउवाले दिल्लीलाई दिएको सन्देश
कांग्रेसले ओलीसँग सहमति गर्नुअघि चिनियाँ अवधारणाबारे राखेको अडानले समेत दिल्लीलाई ‘सकारात्मक सन्देश’ दिएको नायकले बताए।
उनले थपे, “सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा कांग्रेसले यो नीति लिएको थियो। उनीहरूले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना निर्माण गर्न नेपालले चीनसँग कुनै ऋण लिन नचाहेको कुरा प्रस्ट पारेका छन्। त्यही भएर काठमाण्डूबाट भारतलाई दिइएको त्यो सकारात्मक सन्देश हो किनभने जबसम्म काँग्रेस सत्तामा भइरहन्छ बीआरआई अघि बढ्यो भने पनि त्यसमाथि व्यापक अनुगमन र निगरानी हुनेछ।”
नायकजस्ता कतिपय शोधकर्ताहरू नेपालमा माओवादी र एमाले मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्दा ‘बेइजिङले आफ्नो प्रभाव बढाएको र आँकडामा नै हेर्ने हो भने पनि चीनबाट नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता अन्यत्रको भन्दा वृद्धि भएको पाइएको’ बताउने गर्छन्।
अझ कतिपयले टुटफुटको लामो शृङ्खलाबाट गुज्रिएका नेपालका वाम दलहरूलाई ‘एक ठाउँमा उभ्याउन चीन लागिपरेको’ ठान्ने गर्छन्।
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार चलाउँदा उक्त एकतालाई ‘प्रवर्धन’ गर्न बेइजिङले भूमिका खेलेको टिप्पणीहरू भएका थिए।
उक्त एकता विभाजनतर्फ धकेलिएपछि संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ शक्ति रहेको ओली नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको थियो। त्यसलाई नेपालमा बेइजिङले गरेको ‘प्रयोग विफल’ भएको अर्थ कतिपय विज्ञहरूले लगाउने गरेको पाइन्छ।
चार महिना अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ओलीले समर्थन गर्दा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा बेइजिङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको बताएको थियो।
टिप्पणीकर्ताहरूले भारतले नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रका रूपमा लिने गरेको तथा चीन र पश्चिमा देशहरूको नेपालमा बढ्दो प्रभावप्रति पनि उसको नजर रहने गरेको बताउने गर्छन्।
पछिल्लो समयमा भारत र अमेरिका इन्डोप्यासिफिक नीतिको साझेदार बनेसँगै नेपालमा यी दुई देशका गतिविधिलाई लिएर चीनको चिन्ता बढेको पाइन्छ।
चीन सम्बन्धमा अनिश्चितताको चर्चा
हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड वा अबका आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएका ओली र देउवा नेपालका दुवै छिमेकीका लागि नौला पात्र होइनन्।
सन् २०२२ मा सम्पन्न नेपालको आम चुनावपछि सुरुमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसपछि पहिलो दल कांग्रेस र पछिल्लो पटक दोस्रो दल नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेका थिए।
तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर सत्ता सम्हालिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा सहभागी भएर प्रचण्ड काठमाण्डू फर्किएको एक महिना नपुग्दै पछिल्लो परिवर्तन भएको हो।
चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिच्युट अफ साउथ एशिया स्टडीजमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङ पछिल्लो आम चुनाव यता तीन पटक सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएको भन्दै नेपालको ‘विशिष्ट राजनीतिक वातावरण’ लाई हेर्दा अहिले देखिएको परिवर्तन सामान्य रहेको ठान्छन्।
बीबीसीलाई पठाएको लिखित जवाफमा उनले भने, “चिनियाँ पक्ष खासै आश्चर्यचकित हुने छैन। तर यस्तो बारम्बारको सरकार र राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धन फेरबदलले स्वाभाविक रूपमा नै नेपाल चीन सम्बन्धको विकासमा नयाँ अनिश्चितता ल्याउँछ र चिनियाँ पक्षलाई नेपालसँगको सम्बन्ध अघि बढाउँदा थप सुझबुझ अपनाउन बाध्य पार्छ।”
केही समय पहिले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा चीनले नेपालमा वामपन्थी दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा ‘केही सहज मान्ने गरेको’ बताएका थिए।
तर गाओजस्ता चिनियाँ विज्ञहरूले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध दल-दलबीचको निकटताका आधारमा नभई देश-देशबीचको सम्बन्धका आधारमा चल्ने बताउँछन्।
गाओले भने, “नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात देखि वामपन्थी झुकाव भएका राजनीतिक दलहरू र लोकतान्त्रिक दलहरूले पालैपालो वा गठबन्धनमार्फत देशको सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो बीचमा नेपाल चीन सम्बन्ध विकास भइरहेको छ, बलियो भइरहेको छ। त्यही भएर कुनै वामपन्थी शासनकालको परिणामका रूपमा मात्रै चीन नेपाल सम्बन्धको विकासलाई लिनुहुँदैन।”
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभको ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्नुअघि ऋण लिएर बीआरआईका परियोजना स्वीकार नगर्ने कांग्रेसको अडानलाई बेइजिङले त्यत्ति नरुचाउनेजस्तो देखिन्छ।
चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिच्युट अफ साउथ एशिया स्टडिजमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङ कांग्रेस र एमालेबीच चीन जोडिएको बीआरआईजस्ता सवालमा साझा दृष्टिकोण नरहेको र चीनसँगको मूल नीतिमा दुई दलको गठबन्धनमा मतभेद हुने या नहुने हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले थपे, “नेपाली कांग्रेससँग कुन तरिकाले बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा सहभागी हुने भन्ने आफ्नो निर्णय लिने अधिकार छ। चीनले त्यो बुझ्छ र सम्मान गर्छ। तर बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ स्वयंका लागि यो निर्णय उक्त अभियानको प्रभावकारी प्रवर्धनका लागि उपयोगी नहुनसक्छ।”
गाओले ‘अन्य कतिपय देशले गरेजस्तै बलजफ्तीपूर्ण कूटनीति’ चीनले सञ्चालन नगर्ने भन्दै धैर्य भएर उसले बीआरआईमा जोड दिइरहने र निश्चित क्षेत्रमा नेपाललाई अनुदान दिएर चीनले सघाउने बताउँछन्।
भारत र चीन दुवैले आफ्नो छिमेक नीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा नेपालले ओगट्ने बताउने गरेका पाइन्छ।
तर कैयौँ विश्लेषकहरूले हालैका वर्षमा परम्परागत सम्बन्ध भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई ध्यान दिँदै दिल्ली र बेइजिङले काठमाण्डूसम्बन्धी आफ्ना नीतिहरू तय गर्ने गरेको बताउने गर्छन्। बीबीसी
