लाल्टिन खबर 
बजारमा उपभोक्ताको माग बढ्यो भने मात्रै कर्जाको माग बढ्छ । उपभोक्ताको हातमा जति नगद प्रवाह बढ्यो, त्यति कर्जाको माग बढी हुन्छ । यसको लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नु पर्छ ।
काठमाडौं – मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव देखिएको छ ।
गत आवमा साढे ११ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै वृद्धि भएको थियो । यस्तै, अघिल्लो आवमा साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएकोमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा बढेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा चालु आवको मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत पुर्याउने बताएको छ । गत आवमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशत रहेको थियो । ६ प्रतिशतबाट कर्जा प्रवाह साढे १२ प्रतिशत पुर्याउने कार्य असम्भव जस्तै भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरुमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा खासै सुधार आउन सकेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकैचाटी महत्वकाक्षी लक्ष्य राख्दैमा उक्त लक्ष पूरा हुने आधार देखिदैन् । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न एक वर्षमा साढे ६ खर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार बढ्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याजदर कम भए पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको कारण आन्तरिक मागमा सुधार आएको छैन । सोही कारण कर्जा विस्तार हुन कठिन देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो लक्ष्य पूरा हुने कुनै आधार देखिदैन् । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले करिब ६ प्रतिशतमात्रै कर्जा वृद्धि गर्न समेत कठिन भइरहेको अवस्थामा साढे १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने कार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
बजारमा उपभोक्ताको माग बढ्यो भने मात्रै कर्जाको माग बढ्छ । उपभोक्ताको हातमा जति नगद प्रवाह बढ्यो, त्यति कर्जाको माग बढी हुन्छ । यसको लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नु पर्छ । अनि मात्रै कर्जाको माग बढ्छ । कर्जा माग नवड्दा निजी क्षेत्र संकुचित भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज हुने सम्मको अवस्था आउँदा पनि वित्त नीतिले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । जसको कारण अर्थतन्त्रमा विस्तारले गति लिन नसकेको हो ।
आवासीय घर कर्जातर्फ पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसमा ५० लाख रुपैयाँ बढाएर साढे २ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँ थियो । यसले मात्रै घरजग्गामा सुधार आउन सक्ने देखिदैन् ।
