लाल्टिन खबर 
काठमाडौं- जुनको अन्तिममा म्याद सकिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिन विश्व बैंक तयार भएको सरकारले जानकारी दिएको छ ।
यो आयोजनाको म्याद सकिएपछि खर्च नभएको बजेट स्वत: फ्रिज हुने खतरा बढेको थियो । यसैबीच श्रम, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले म्याद थपका लागि विश्व बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो ।
थप १ वर्षका लागि (१५ जुलाई २०२५ सम्म) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लान विश्व बैंकबाट स्वीकृति मिलेकोे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले बताइन् ।
यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा छ । विश्व बैंकले १२ करोड डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ) ऋण दिने वाचा गरेको थियो । तर, शुरूमा तोकिएको ४ वर्षको अवधिभित्र सबै बजेट नसकिएपछि सरकारले बाँकी ऋण खर्च गर्न थप समय मागेको हो ।
उपसचिव पोखरेलका अनुसार चालू आव २०८१/८२ मा यो रकम खर्च गर्न अब बाटो खुलेको छ । पोखरेलका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न कामका लागि पारिश्रमिक, श्रमबजारको मागअनुसार तालिम सञ्चालन गर्न सहजीकरण र सूचीकृत भएकालाई कार्यस्थलमा आधारित शीप विकास तालीम दिन उक्त बजेट खर्च हुनेछ । ‘सूचीकृत भएकालाई ५० दिन काम र ५० दिन तालीम दिनुको उद्देश्य उनीहरूले पछि आफै त्यो काम गर्न सकून् भन्ने नै हो,’ उनले अभियानसँगको कुराकानीमा भनिन् । चालू आवका लागि गत फागुनमै रोजगारीका लागि आवेदन खुलाइएकोमा झन्डै ७ लाख ९६ हजारले निवेदन दिएका थिए ।
तर, सरकारले जम्मा ५२ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयले बतायो । गत आव ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेकोमा ६४ हजार रोजगारीमा संलग्न भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
यसपटक भने सरकारले दिने बजेट घटेका कारण थप रोजगारी सृजना गर्न कठिन हुने उपसचिव पोखरेलले बताइन् । ‘गतवर्ष नेपाल सरकारको स्रोतबाट २ अर्ब ३८ करोड छुट्ट्याइएको थियो, चालू आवका लागि २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस कारण पनि धेरैलाई रोजगारी दिन सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । शुरूकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यस्तो आलोचनाबीच अघिल्लो आवको बजेटमा सरकारले उक्त कार्यक्रमको पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटमा ‘उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्ने र श्रमबजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिने’ उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालीमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहबाट नै श्रम, शीप, उद्यमशीलता विकासलगायत सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ,’ गत आवको बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
उक्त घोषणापछि पुन: संरचनाका लागि एउटा समिति बनाइयो । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । कार्यक्रम पुन: संरचनाविना नै रकम विनियोजन गरिएकाले बजेटको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठको छ ।
सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार आयोजनाको काममा सहभागी गराई करीब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरिएको अहिलेको बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा कार्यक्रमको पुन: संरचना गर्ने विषय उल्लेख छैन । यसैकारण अन्योल बढेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका उपसचिव पोखरेल पुन:संरचना गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले अघि बढ्न गार्हो नहुने बताउँछिन् ।
तर, अहिले बजेट आइसकेकाले पुन: संरचनामा जान सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष पुन: संरचनाका लागि गरिनुपर्ने गृहकार्य सकेर अर्को वर्षबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यसले पनि पुन:संरचना गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । ‘कार्यक्रमबाट मुख्यत: सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइजस्ता काम भएको छ,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयको हालैको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
