लाल्टिन खबर 
काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ। यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदै छ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।
काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
यो संविधान ठूलो त्याग, बलिदानपछि संविधान सभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हो। त्यसैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छन्। एकथरीले यो संसारकै उत्कृष्ट हो भने। एकथरीले यो शून्य हो भनेर कालो दिन मनाए। म संवैधानिक समितिको सभापति र संविधान सभाको निम्ति निरन्तर ०४६ सालदेखि लडेको मान्छे हुनुको नाताले मैले यो संविधान आधा गिलास भरी हो।
आधा खाली हो भनेको थिएँ। आधि गिलास भरी यस अर्थमा नेपाली जनताले आफैँले पहिलो चोटी आफ्नो संविधान आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लेखेर जारी गरे। योभन्दा अगाडिको संविधान राजाहरुले जारी गरेका थिए। पद्म शमशेरदेखि वीरेन्द्र शाहसम्म। त्यसअर्थमा यो आधा गिलास भरिएको हो। जुन मौलिक अधिकार आदि लेखिएका छन्। जनजाति, दलित, महिला आदिका यि अग्रगामी पनि छन्। त्यस अर्थमा आधि गिलास भरिएकै हो। जुन भनिएको थियो यो ९ वर्षले त पुष्टि गर्यो।
दोस्रो कुरो, नेपालजस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक मुलुकमा हामीले पहिचान र अधिकारसहितका संघीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधान सभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपथ्र्यो केही मान्छेहरुले दोस्रो संविधान सभामा बलमिच्याइँ गरेर बिना आधारका जुन संघीय प्रदेशहरु बने र बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरुमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो।
कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्यो कि असफलता प्राप्त गर्यो यो संविधानले?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। यो त महान, ऐतिहासिक कुरा हो। दुई सय वर्ष पहिले अमेरिकाको संविधान बनेको थियो। फ्रान्सलगायत देशका संविधान बनेका थिए। भारत लगायतका संविधान बनेका थिए भने हामी त अलिकति ढिलो भयौँ। ढिलो भए पनि संविधान बनायौँ यो त सकारात्मक पक्ष हो। तर यसको केही अपुग पक्ष थिए नि त। शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि छ। मैले त भनिराखेको छु त शुरुदेखिको। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्ने कुरा त देखियो। त्यस अर्थमा यो कमजारी हो। सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष दुवै छन्। त्यसरी नै बुझ्नु सही हो।
अहिले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ, संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय अब आएको हो?
मेरो निम्ति त त्यतिबेलै आएको थियो नि। मेरो निम्ति त संविधान जारी गर्ने बेलामा पूरा गरेर जारी गरौँ भनिराखेको मान्छे हुँ। उहाँहरुले विस्तारै अपूरो रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ। राम्रो कुरा भयो। तर के हुन्छ भने उहाँहरु जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो के कुरालाई पूरा गर्न खोज्नुभएको हो? केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छैन। त्यसैले उहाँहरुले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म हामीले भन्नु उपयुक्त नहोला।
राजनीतिक दलहरुलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने कुरा गरेका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने खालका कुरा बाहिर आइरहेका छन् नि?
उहाँहरुको ०४७ सालतिरै फर्काउने सोच हो। मैले संकेत गरेको पनि त्यही हो। त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तो हुन्छ। नेपाली जनता ३० वर्षको यात्रामा धेरै अगाडि बढिसके। सूचना, सञ्चार, प्रविधिले जनताले धेरै सचेत पनि भइसकेको छ। उहाँहरुले त्यस्तो खालको दुःस्वप्न देख्नुभयो भने उहाँकै निम्ति बहुत घातक हुन्छ। देशलाई नोक्शान हुन्छ। त्यसैले त्यो उल्टो दिशाको यात्रा हुन्छ, प्रतिगमन तर्फको यात्रा हुन्छ। त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा दोष कसले लिने?
संघीयताका खास आधार हुन्छन्। जुन देशमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रिय विविधता हुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई संघीयता ल्याउने हो। त्यसरी हेर्दा, हामीले पहिचानका पाँच आधार भनेर भाषिक पहिचान, जातीय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र सामर्थ्य भनेको आर्थिक सामर्थ्य, भौगोलिक निरन्तरता लगायतका जुन आधार तय भएको थियो, त्यसमा टेकेर प्रदेश बनाउनुपर्थ्यो त्यो भनेको दश प्रदेशको मोडेल हुन्थ्यो।
तर, उहाँहरुले, खासगरी कांग्रेस–एमालेका साथीहरुले जो उहाँहरु संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँले बलमिच्याँइ गरेर सात प्रदेश बनाउनुभयो। सात प्रदेशको पनि खासै आधार निर्माण भएन। त्रुटि त्यहीँबाट शुरु भयो।
दोस्रो कुरो, जे–जति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार भनेर अनुसूचीहरुमा लेखिएको छ, त्यस अनुसारका कानुन पनि उहाँहरुले बनाइराख्नु भएको छैन। कानुन बनेका जस्तैः निजामती सेवा, प्रहरी लगायतका बनेका कानुन पनि उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उहाँहरुले ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। त्यसैले मूल रुपमा उहाँहरु जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुकै दोष बढी हो।
संविधान संशोधन के–के विषयमा गर्नुपर्छ?
पहिलो त शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ। केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री। सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा प्रदेश सभा पूर्णरुपले समानुपातिक हुनुपर्छ। समानुपातिक अहिलेजस्तो दलहरुका नेताहरुले खल्तीबाट झिक्ने होइन कि महिला महिलासँग प्रतिष्पर्धा, दलित दलितसँग प्रतिष्पर्धा जनजाति जनजातिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने ढंगले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित। यस्तो चाहीँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ। मन्त्रीमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाले ऐन, कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन्। मुख्य सुधार यो गर्नुपर्छ।
दोस्रो, संघीयता अपूर्ण छ। संघीयताको जुन अन्तर्राष्ट्रिय, मान्यता, परम्परा हो यहाँ संवैधानिक समिति र आयोगले सिफारिस गरेको अनुसार भएन। त्यसैले अहिलेको बिना आधारको सात प्रदेशका सट्टा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारको भरमा दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ। त्यसपछि अधिकारको बाँडफाँट ठिक ढंगले गर्नुपर्छ, दोस्रो सुधार यो हो। तेस्रो अदालत प्रणाली पनि संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र जिल्लाको सट्टामा तीन÷चारवटा स्थानीय तहलाई पायक पर्नेगरी स्थानीय अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। चौथो कुरा, संवैधानिक अंग र आयोगहरु हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका। यिनीहरुलाई नियुक्ति गर्ने संस्था नै कमजोर हुन पुग्यो।
संवैधानिक परिषद्मा दलीय भागबन्डा गरेर आयोगहरुमा पनि दलीय मान्छेहरु मात्र रहे। त्यसले गर्दा यसले भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन दिनेभन्दा पनि उल्टो, भ्रष्टाचार र सुशासनलाई ढाकछोप गर्ने संस्था जस्ता हुन पुगे। त्यसैले यी संवैधानिक अंगहरुलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
अन्तिममा, अहिले संसदको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधि सभाको अहिलेको कार्यकालमा सत्तारुढ दलहरुले भनेजस्तो संविधान संशोधन सम्भव छ?
अग्रगामी संविधान संशोधन हुन त दृष्टिकोण पहिले हुनुपर्यो। संख्याको कुरो ठूलो होइन। अग्रगामी संविधान संशोधन गर्नको निम्ति उहाँहरुको धारणा नै प्रष्ट छैन। यी मूलभूत कुरा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताको विषयमा उहाँहरुको जुन प्रष्ट सोचाइ छैन। उहाँहरुले गर्ने संविधान संशोधन अग्रगामीभन्दा पनि पश्चगामी हुने खतरा नै बढी देखिन्छ।न्युज एजेन्सी नेपाल
