लाल्टिन खबर 
कैलाली, ६ कार्तिक २०८१ – सुदूरपश्चिम प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सडकहरूका कारण सवारी दुर्घटना बढिरहेको तर, सरकारी निकायले ती सडकहरूको गुणस्तर सुधारमा चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम यातायात प्राली धनगढीका अध्यक्ष पदम सापकोटाले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुनहरू फितलो रहेको बताए ।
सरकारले सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गरेर प्राली सुरु गर्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । उनले विद्युतीय सवारीहरूको चाँपका कारण पछिल्लो समय आफूहरूले लाखौँ लगाएर खरिद गरेको खाडीको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको गुनासो गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सेवा दिने ठाउँमा ठेकेदारलाई गाडी चलाउन दिएर थप समस्या सृजना गरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
प्रदेश सरकार, यातायात कार्यालय, स्थानीय तह, सडक डिभिजन लगायतको समन्वयमा यातायातमा पछिल्लो समय भइरहेको समस्या दीर्घकालका लागि समाधान गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।
खप्तड यातायात प्राली अनन्त जोशीले पनि विद्युतीय सवारीसाधन ले गर्दा पुराना यातायात व्यवसायीहरूले व्यवसाय संकट निम्तिएको र प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या आइरहेको बताए । जरिवाना प्रणालीमा दोहोरो नीति भन्दै उनले हवाई यातायातमा जस्तै बसमा पनि सिट विभाजन हुनु पर्ने तर्क राखेका थिए ।
राज्यको निकाय आफै गैर जिम्मेवार हुँदा यातायात व्यवसायीहरू थप मारमा परेको अध्यक्ष जोशीले बताए ।
‘५ सिट गाडीमा १२ जनासम्म यात्रु राख्न दिने सहमति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हुने गरेको पाइन्छ बढी भारका कारण पनि सडक दुर्घटना भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘सडकको अवस्था निकै कमजोर छन् सरकारी निकायले त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ ।’
महाकाली यातायात व्यवसायी सङ्घका डम्मरराज पन्तले विदेशमा लागू भएको सबै यात्रुको लागि हुने बिमा प्रणाली नेपालमा पनि हुनुपर्ने बताएका थिए । मादक पदार्थ र लागू पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने बढी रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सडक निरीक्षणमा सडक विभाग उदासीन रहेको भन्दै बिग्रिएका र जीर्ण भएका सडकहरूकै कारण दुर्घटना बढिरहेको बताए ।
‘सडक दुर्घटना बढिरहेका छन् । जनशक्ति छैन । सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालकको क्षमता कसले हेर्ने’ उनले भने, ‘विमान चलाउने पढ्नु पर्ने बस चलाउनु पर्नेले नपढ्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । चालक उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षालय सरकारी स्तरबाट स्थापना हुनुपर्छ ।’
कानुन पुरानो भएको भन्दै उनले नयाँ व्यवसायी मैत्री कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी यातायात व्यवसायीहरूले धनगढीमा रहेको बसपार्क सानो भएको हुँदा विभिन्न स्थानमा आफ्नो निजी बसपार्क बताएका जनाकारी दिएका थिए । व्यवसायीहरू मारमा पर्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रकाशदत्त भट्टले सवारी दुर्घटनाका विषयमा गम्भीर रहेको भन्दै यस विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने बताएका थिए । यसभन्दा पहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय ट्राफिक कार्यालयसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले यातायात सम्बन्धमा कानुन निर्माण हुँदा यातायात व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समन्वयमा काम गर्ने, जनचेतना फैलाउने, ज्येष्ठ नागरिक ,अपाङ्गता भएकाहरूको विषयमा अनिवार्य छुट गर्न उनले यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
रुट परमिट र भार वहन क्षमताको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्नेमा आयोग प्रमुख भट्टले जोड दिए ।
