लाल्टिन खबर 
काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधानका लागि गठित उच्च स्तरीय समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ।
पूर्व अध्यक्ष तथा समितिका संयोजक शेष घलेले बालुवाटार स्थित गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यलयमा दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन्।
एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्च अदालतलेको फैसलाले गठित उच्च स्तरीय समिति र सो समितिलार्इ दिएको आदेशको कार्यान्वयनार्थ भन्दै गैर आवासीय नेपाली संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको आधारमा उच्च स्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्न लागेको घलेले जानकारी दिएका हुन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरूमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन्।
के हो एनआरएन विवाद?
एनआरएनको १० औ महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएपछि २०७८ माघ १ गते बार्सिलोनामा ८१ औं आइसीसी बैठकमा शेष घलेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। तर विवाद नसुल्झिएपछि घले समूहले विनोद कुँबर नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने संस्थापन पक्षले कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा आलोपालो अध्यक्ष हुने गरी अर्को कार्यसमिति घोषणा गरेपछि एनआरएनए विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो।
लगतै कुँवर समूह आधिकारिकताको माग राख्दै अदालत गएको थियो। बिबाद बिचनै ११ औ महाविवेशनसमेत सम्मपन्न भएको थियो। जसमा डा. बद्री केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो। उक्त निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै आरके शर्माले बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए।
आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत २१ चैतमा फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशनलगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो। सो फैसला अनुसार संघमा कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका सबै समितिलाई अमान्य रहेको ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त समिति यथावत राख्दै समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो।
अदालतले दुबै पक्षलाई आधिकारिकता नदिई एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पत्राचार गरेपछि केसी पक्ष परराष्ट्रको पत्र बदर हुनुपर्ने मागसहित रिट बोकेर गत वैशाखमा अदालत पुगेको थियो। उक्त रिटमाथि साउन २२ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको भनेपछि अध्यक्षकै हैसियतमा केसीले काम सुरु गरेका थिए। सर्वोच्चका दुइवटा फरक फैसलाका कारण झनै गिजोलिएको एनआरएनएको विवाद समाधानमा कुनै संकेत देखिएको थिएन्।
यद्यपि पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको एकतामा चासो देखाउँदै आएको थियो। केहि दिन अघिमात्र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले समितिका सदस्यहरुलाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि डाकेकी थिइन।
स्रोतका अनुसार बैठकका लागि एनआरएनएले पत्र नबुझेको जनाइएको छ। जसले गर्दा आजको बैठक कुन स्थानमा हुन्छ भनेर अझै स्पष्ट नभएपनि शेष घलेले बैठक एनआरएनएकै कार्यलयमा गर्नका लागि पत्रचार गरेका हुन्।
