काठमाडौँ, १७ मङ्सिर – नेपालमा सबै प्रकारका दासप्रथामा आधारित क्रियाकलाप वर्जित छन्, यद्यपि विभिन्न स्वरूपका अवशेषबारे आजपर्यन्त चर्चा भइरहेको छ । यसरी चर्चा हुनेमध्ये एउटा हो—कमैया प्रथा । मुलुकमा कमैयामुक्ति घोषणा भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।
दासत्वको डरलाग्दो स्वरूप मानिएको यो प्रथा संवैधानिक र कानुनी रूपमा दण्डनीय भनिए पनि व्यवहारमा भने कस्तो छ ? धेरैले उठाउने प्रश्न हो यो । अनुसन्धानकर्ता भूमिका थारुलाई पनि यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने मन लागेछ । उहाँ मुक्तकमैयाको वर्तमान अवस्थामाथि अध्ययन गर्न एक वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशको दाङ पुग्नुभयो ।
थारुले अध्ययनको क्रममा थाहा पाउनुभयो मुक्तकमैया र कम्लरीको अवस्था कागजमा भनिएजस्तो पूर्ण रुपमा मुक्त नभएको रहेछ । उहाँले रासससँग भन्नुभयो,“अध्ययन गर्दा पो थाहा पाए दासत्वको पीडा त अझै अवशेषमा रहेछ ।” सरकारले मुक्तकमैयाका छोराछोरीलाई स्नातकसम्म निःशुल्क पढाउँदै आएको थियो तर कोभिड महामारीपछि कक्षा १२ सम्म मात्रै छात्रवृत्ति सुविधा दिने गरिएको छ । यसले मुक्तकमैया पीडित भएको चौधरीको अध्ययनमा देखियो ।
यस्तै, २०७० साल असार १३ गते सरकारले देशलाई कम्लरी मुक्तिको घोषणा गर्यो तर पनि मुक्तकम्लरीले दासत्वबाट मुक्ति पाएको अनुभूति गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । मुक्तकम्लरी विकास मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष हीरा चौधरीकाअनुसार पूर्वकम्लरीको न्यायोचित पुनःस्थापना नहुँदा धेरैले समस्या भोग्नुपरेको छ । “मालिकको घरमा हुँदा बरु च्यातिएका लुगा र बचेखुचेको खान त पाइएको थियो”, चौधरी भन्नुहुन्छ,“अहिले त घर न घाट भएका छाैँ ।
न सरकारले काम दिएको छ न त मालिकले काम दिने अवस्था छ ।” देशभर १२ हजार सात सय ६९ पूर्वकम्लरी छन् । हालसम्म पनि सरकारले उनीहरूको उचित पुनःस्थापना गर्न नसकेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । जसका कारण कतिपय मुग्लानमा गएर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । कसैले बिहे गरे । कोही दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पालिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरी काजगमा मुक्त हुँदैमा व्यवहारमा मुक्ति नपाइएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ,“हाम्रो लागि दासत्व हटेको छैन, बरु समस्यामाथि समस्या थपिएका छन् ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार मानव बेचबिखनलाई आधुनिक युगको दास प्रथाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र वाक फ्रि फाउण्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनसँगको सहकार्यमा सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनमा विश्वमा चार करोड मानिस आधुनिक दास प्रथाको शिकार भएका छन् ।
जसमध्ये दुई करोड ५० लाख बाध्यकारी श्रममा र एक करोड ५० लाख बाध्यकारी विवाहमा प्रयोग भएका अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले विश्वका प्रत्येक एक हजार व्यक्तिमा चा दशमलव पाँच जना आधुनिक दासतामा बाँच्न बाध्य छन् । यस्ता व्यक्तिमध्ये पाँच दशमलव नौ वयस्क र चार दशमलव चार बालबालिका आधुनिक दासताको शिकार भएका छन् । कुल पीडितमध्ये ७१ प्रतिशत महिला तथा बालिका रहेको जनाइएको छ ।
यसले मानव बेखबिखनमा सबैभन्दा प्रभावित महिला तथा बालिका भएको पुष्टि गर्दछ । दासत्वको चरम सङ्घर्षमा रहेका समुदायमध्ये हलिया, हरवाचरवा पनि हुन् । गत वर्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अधिवक्ता श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुक्तकमैया कम्लरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य गणेश विकका अनुसार त्यसबेला देशका २२ जिल्लामा पुगेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।
समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकासमेत बुझाए पनि हालेसम्म व्यवहारमा लागू नभएको अधिकारकर्मी विक बताउनुहुन्छ । उहाँले हरवचरवाहरूका सन्दर्भमा राज्यले मुक्तिको घोषणाबाहेक केही गर्न नसकेको बताउनुभयो । देशभर रहेका करिब एक लाख हरवाचवा समस्यामा छन् । सदियौँदेखि साहुको घरमा गोठालो बनेर जीविको चलाउँदै आएका यस समुदायका व्यक्ति पछिल्लो समय थप शोषण भन्ने अवस्थामा रहेका विकको भनाइ छ ।
“मुक्तिको घोषणा गरिएको छ तर पुनःस्थापनाका काम अगाडि बढेका छैनन् । सामान्य लगत सङ्कलन र पहिचानको काम पनि अगाडि बढेको छैन । सदियौँदेखि दासत्वको पीडामा पिल्सिएका हरवाचरवा मुक्त गरेर अलपत्र छोडेको भनेर आक्रोसित छन्”, उहाँले भन्नुभयो । हरेक वर्षको डिसेम्बर २ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय दासप्रथा उन्मूलन दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् १९४९ देखि यो दिवस संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सदस्य राष्ट्रलगायत संसारभरि मनाउने चलन छ ।
नेपालमा श्री ३ चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले ९८ वर्षअघि विसं १९८३ मा दासप्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
मधु शाही/रासस
