लाल्टिन खबर 
काठमाडौं, १ पुष – कार्तिक २ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धान सकिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले आज (सोमबार) सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
आज उनीविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरिने प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले बताए । आइतबार साँझसम्म मुद्दा फाँटले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर जिल्ला अदालतमा पेस गर्नेछ । यसपछि उसले पुस ५ भित्र कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नेछ ।
पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि अब आजको दिन मात्र बाँकी छ । यसबीचमा फेरि चार दिन म्याद थपिने सम्भावना छ ।
कास्की हिरासतमा रहेपनि लामिछानेलाई अनुसन्धानका क्रममा यसअघि रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सा पुर्याएर बयान लिइएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका डीआईजी छविलाल जोशीभन्दा लामिछाने २५ दिन ढिलो पक्राउ परेका थिए । तर, जोशी पक्राउ परेको दिनबाटै उनको पनि म्याद मिलान गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसकारण लामिछाने, जोशीसँगै लीला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्ण गुरुङविरुद्ध पनि पुस ५ भित्रै कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीसँग छ ।
यसअघि सरकारले गठन गरेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
कम्पनीमा ल्याइएको थियो ६५ करोड ५४ लाख
पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याइएको थियो । त्यो बेला कम्पनीका अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए । जहाँ करिब ५० हजार सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम सारिएको थियो ।
लामिछानेले गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ लिएर प्रवेश गरेको र निस्कँदा त्यो सेयर कम्पनीलाई नै फिर्ता गरेको दाबी गरेका थिए ।
तर, यो रकम ‘स्वेट सेयर’ नभई सहकारीको रकम भएको र उनी कम्पनीबाट बाहिरिने क्रममा पैसा लिन बुझाएका कागजातमा पनि कीर्ते गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सङ्गठित तबरले कीर्तेसमेत गरी सहकारी ठगी गरेको र त्यस्तो रकमबाटै गोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालन गरिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको कानुनअनुसार कारबाही हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
