काठमाडौँ, २६ पुसः केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले व्यवसायजन्य रोगको सूची, कार्यस्थलमा उत्सर्ग हुने तापसम्बन्धी मापदण्ड र राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याउन सिफारिस गरेको हो । बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न समितिको कार्य थप व्यवस्थित बनाई पुनरावलोकन अगाडि बढाउन र सामाजिक सुरक्षा दायरा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पहलकदमी लिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले श्रमसम्बन्धी ऐन, कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुका साथै परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नसमेत मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । बैठकले आगामी फागुन १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सफल बनाउन विभिन्न सुझाव दिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, सङ्गठनको स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि र बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल २९ को अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ मा श्रमसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनका लागि केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् रहने व्यवस्था छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा अर्थ, श्रम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।