काठमाडाैँ – राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मुलुकमा रहेका बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ।
मोरङ, झापा र तनहुँमा रहेका बालसुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएपछि समितिले सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
निरीक्षणका क्रममा झापाको दमकमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षासहितको ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ स्थापना गर्न तीन वर्षअघि नै बजेटमार्फत उद्घोष गरे पनि त्यो सञ्चालनमा नआएको पाइएको थियो। भक्तपुरमा सञ्चालित बालसुधार गृहमा भने एउटै कोठामा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र खानेपानीलगायत अन्य व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको समितिको ठहर छ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सदस्य गोपालकुमार बस्नेतले बजेट वक्तव्यमा संस्थाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि उक्त रकम कहाँ गइरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताए।
समिति सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले मोरङको तुलनामा भक्तपुरमा रहेको बालसुधार गृहको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको, बालबालिका र युवालाई क्षमताभन्दा बढी एउटै कोठामा राखिएकाले शारीरिक हिंसाको पनि प्रश्न उठ्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताए।
उनले भने, “सुधार गृहभित्रै हिंसा र दुर्व्यवहारको सम्भावना छ, त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।रासस
