काठमाडौं ।संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस हाल नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ ।
विश्व भूराजनीतिक परिवेश र युद्धको दलदलमा फसिरहेको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आइतबारदेखि नेपालको चारदिने भ्रमणमा छन् ।
संविधानसभाको चुनावलगायत शान्ति प्रक्रियाको कामलाई प्राथमिकता दिदै १५ वर्षअघि तत्कालिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुन आफैं नेपाल आएका थिए। १५ बर्ष पछि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुखको नेपाल भ्रमण हुनु आफैमा सुखद, महत्वपुर्ण र अवसर योग्य छ।
राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउँने प्रतिबद्ता जाहेर गरेकोले महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण तय भएको हो। महासचिव गुटेरेसले शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालबाट इजरेल-प्यालेस्टाइन तथा रसिया-युक्रेन लगाएत विश्वमा जारी युद्ध रोक्न शान्ति, मेलमिलाप र भाइचाराको संदेश दिने यो महत्वपुर्ण अवसर पनि हो।
महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तन, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाको भूमिकालगायत विषयमा छलफल हुने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताउदै आएको छ ।यी महत्वपुर्ण एजेन्डाहरुमा परिणाममुखी छलफल होस् भन्ने कामना गर्दछु। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको प्रमुख कामहरु मध्य शान्ति स्थापना मिसनहरूको निरीक्षण गर्ने र द्वन्द्वको मध्यस्थता गर्ने प्रमुख हुन् । गणतन्त्रको स्थापनासँगै माओवादी सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आइसकेपनि द्वन्द पिडितहरुले भने न्याय पाई सकेका छैनन। जब सम्म नेपाली समजमा शान्ति र न्याय दुवैको प्रत्याभूति हुदैन तब सम्म शान्ति प्रकृयाले सार्थकता पाउन सक्दैन। तसर्थ महासचिव गुटेरेसको यो नेपाल भ्रमणको अवसरमा नेपाल सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारनै समाधान गर्ने सुनिश्चितता जाहेर गर्नु पर्छ र पिडितलाई न्याय दिने कुरामा इमान्दारिता देखाउनु पर्छ। अन्यथा संक्रमणकालीन न्यायबारे राजनैतिक लेनदेन मार्फत समाधान खोजियो भने त्यो प्रतिउत्पादक हुने छ।
सत्र वर्षदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था र आफ्नो चासोका बारेमा सबै पक्षका पीडितहरूले महासचिव गुटेरेसको भ्रमणअघि लेखी पठाएका पत्रहरुको बेवास्ता नगरियोस। पिडितको सहमति बेगर हुने एक पक्षीय सहमतिले द्वन्द्वको घाउ मेट्न सक्दैन। पीडितका परिवारहरूले हालको गठबन्धन सरकारले अपराधीहरूलाई आममाफी दिने विधेयक अघि बढाउने प्रयासको विरोध गरिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरेर सरकारले महासचिव गुटेरेसलाई नेपालमा आमन्त्रण गरि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघबाट अनुमोदन गराउन मात्र केन्द्रित भयो भने आलोचना योग्य काम हुनेछ।
महासचिव गुटेरेस संग सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षको समेत समझदारीमा सर्वोच्चको आदेश र देशले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार ऐन संशोधन गरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग मार्फत संक्रमणकालीन न्यायबारे काम सम्पन्न गर्ने इमान्दार प्रतिबद्धताका र रोडम्याप सार्बजनिक गर्न सक्नु पर्छ।जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परेको असर र विश्व समुदायले नेपाललाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाको भूमिकालाइ सयुक्त राष्ट्र संघले उच्च प्राथमिकतामा राखोस भनि प्रष्ट संदेश महासचिव गुटेरेसलाइ नेपाल सरकार र राजनैतिक दलले दिन सक्नु पर्छ।
महासचिव गुटेरेसले काठमाडौंमा के संदेश दिन्छन, अझ केहि दिन पर्खनु पर्छ तर उहाँको सन्तुलित र प्रोत्साहित सन्देशको अपेक्षा नेपालले गरेको छ । किनकि नेपालले सयुक्त राष्ट्र संघलाइ गरेको योगदान पनि अन्य धेरै सदस्य राष्ट्रको भन्दा बढी नै छ। द्वन्दरत पक्षहरुबाट भएका युद्ध अपराधलाइ बिर्सिँदा युद्धको पुनरावृत्ति हुने खतरा हुन्छ भन्ने तथ्य समेतलाई महासचिवले मनन गरि नेपालमा आफ्नो संदेश दिनेछन भन्ने कामना गर्दछु।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाइ नेपालमा हार्दिक स्वागत छ।
एकनाथ ढकाल
सदस्य – प्रतिनिधि सभा – संघिय संसद
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति
