जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेदनेद (मिटरब्याजी) विरुद्ध परेका उजुरीमध्ये उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्ने र कानुनबमोजिम ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो । कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार निवेदकले २०७२ सालमा रु एक करोड ५० लाख र चार स्थानका पाँचवटा कित्ताको जग्गा लेनदेन गरेका थिए । उनका अनुसार पहिलो तीन महिनामा पीडितले रु एक करोड २० लाख रकम फिर्ता गर्ने र पीडकले छ कठ्ठा १३ दशमलव पाँच धुर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । दोस्रो चरणमा पीडकले सहमति भएको छ महिनाभित्र बाँकी रहेको रु ३० लाख र कानुनअनुसारको ब्याज रकम भुक्तानी गरेमा बाँकी एक कठ्ठा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
दुवै पक्षले सहमति कार्यान्वयनमा आएको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्ने छ । यसअघि कार्यालयले पूर्वी चितवनका एकजना पीडितको दुई कठ्ठा जग्गा छलफलमार्फत फिर्ता गराइएको थियो । कार्यालयमा विसं २०८० वैशाख १९ देखि जेठ १४ गतेसम्म ६० वटा र जेठ १७ देखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ वटा अनुचित लेनदेनका उजुरी परेका थिए । जसमध्ये २१ वटा उजुरीको छलफलमार्फत सहमतिमा टुङ्गो लगाइएको उनले जानकारी दिए । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेपछि ८७ वटा उजुरी परेका छन् ।
परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका रहेका छन् । पीडितले दृष्टिबन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको भन्दै उजुरी परेको उनले बताए । अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरिदिन निवेदन दिएका छन् ।
