नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा आयोजना गरेको ‘जनतासँग माओवादी, विशेष रूपान्तरण अभियान’ अन्तर्गत कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार बनेदेखि नै सरकारविरुद्ध लागेकाहरु अहिले झनै अत्तालिएर संविधानमाथि नै धावा बोल्ने दुस्साहस गर्न थालेको बताए ।
“एकथरीले सरकार गठन भएदेखि नै नेपाल श्रीलङ्का बन्ने भयो, उत्पातै हुने भयो, आकाशै खस्ने भयो भन्ने किसिमले प्रचार गरे”, उनले भने, “तर सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा राम्रा काम गर्दै गएपछि यसरी कुप्रचार गर्नेहरु विक्षिप्त बनेर व्यवस्थाविरुद्ध अनर्गल प्रचारबाजी र सरकारलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।”
व्यवस्था विरोधीले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका अधिकारविरुद्ध नै प्रहार गर्न पुगेका उनको भनाइ छ । सरकारले सामाजिक न्यायका पक्षमा इतिहासकै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका पक्षमा कानुन निर्माण गरेर सामन्तीको पीडाबाट हजारौँ जनतालाई मुक्ति दिन सफल बनेको बताए ।
“मिटरब्याज पीडितका पक्षमा आयोग र ऐन नै बनाएर पीडकमाथि कारबाही गरियो, पीडितका लागि यो मुक्ति अभियान जस्तै भयो”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बुबाआमा नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाउनुको पीडा झेलेका लाखौँ नेपालीले नागरिकता पाउन सके ।”
सुशासनका पक्षमा सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम उठाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन अघि बढाइएको बताए । “भू–माफिया र तस्करीविरुद्ध नयाँ अभियान चलाइएको, अन्तरर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल कूटनीतिक अभ्यास गरेको र त्यसमा पनि खासगरी जलवायु न्यायका क्षेत्रमा निर्णायक पहल गरिएको छ, यी कामबाट व्यवस्था विरोधी शक्ति छटपटिएका छन्”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली समाजमा देखिएका समस्या लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाटै हल हुने दाबी गरे । “कतिपय शक्ति व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम छर्न, बदनाम गर्न लागिपरेका छन् । कुनै बेला इतिहासमा मिल्काइएका राजा महाराजा ल्याउने कुरा गरिरहेका छन्”, उनले भने, “तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प हिजोको सामन्ती निरङ्कुशतन्त्र कदापि हुन सक्दैन ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न निर्णायक पहलकदमी लिइएको जानकारी दिँदै वन तथा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर लाखौँ सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
