काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २७ मंसिरमा शिलान्यास गरेको ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम’ विवादमा परेको छ।
महिला उद्यमीहरूको छाता संगठन महिला उद्यमी महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएर विरोध जनाएको छ।
२०७६ सालको सम्झौताविपरीत महासंघलाई जानकारीसमेत नदिई महिला औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास भएको महासंघको दाबी छ।
महासंघले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ, ‘२० भदौ २०७६ मा पाँचखालमा महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि महिला उद्यमी महासंघले अग्रणी भूमिका खेलेर काभ्रे नगरपालिका र दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चको प्राविधिक सहकार्य गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकोमा २०८० मंसिर २७ गते दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चले सभ्झौता पत्रको उल्लंघन गर्दै प्राविधिक सहायता मात्र गर्ने पक्षले महिला उद्यमी महासंघबाट नेतृत्व भइरहेको कार्यमा महासंघलाई नै संलग्न नगराई अगाडि बढेको र शिलान्यास पनि भएको छ।’
महासंघले विगतको सम्झौताविपरीत शिलान्यास भएको भन्दै आपत्तिमात्र जनाएको छैन, नीतिगत रूपमा नै पूर्ण रूपमा महिला उद्यमी महासंघको अग्रणी भूमिका रहने गरी उक्त हरित औद्योगिक ग्रामको नेतृत्व गराइदिन आग्रह गरेको छ।
महिला उद्यमी महासंघले पाँचखालको महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राममा दाबी गर्ने कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुनाएका छन्।
महासंघको दाबीअनुसार विगतमा महासंघको प्रयासमा पाँचखाल नगरपालिका र दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चको प्राविधिक सहकार्य गर्ने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो तर औद्योगिक ग्राम शिलान्यास गर्ने बेलामा भने महासंघलाई जानकारीसमेत नदिएको दाबी गरिएको छ।
महासंघको अगुवाईमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सहमति तत्कालीन अध्यक्ष शारदा रिजालको समयमा भएको थियो। महासंघको कार्यकाल सकिएपछि रिजाल अहिले दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चमा भएसँगै महासंघलाई बाइपास गरेको आरोप लागेको छ।
त्यसैगरी, महासंघले विगत २० वर्षदेखि हरित महिला औद्योगिक ग्राम माग गर्दै आएकोमा सरकारले महासंघलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण पनि गराएको छ।
महासंघले देशका ६१ जिल्लाहरूमा सञ्जाल विस्तार गरी देशभरका ५ हजार २५० प्रत्यक्ष र करिब ५० हजार अप्रत्यक्ष उद्यमी महिलाहरू आफ्नो छाताभित्र रहेको दाबी गरेको छ।
महिला महासंघमा विभिन्न छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संघसंस्थामा आबद्ध महिला उद्यमीहरू सदस्य रहेका छन्।
करिब १ सय रोपनी जग्गामा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा महिला औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको हो। महिला उद्यमीहरू नजोडिएको संस्था दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चलाई राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा उक्त औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको जिम्मा दिन लागिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो।
२४ जेठ २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन पाँचखालको पार्कलाई ‘महिला औद्योगिक ग्राम’ बनाउने निर्णय गरेको थियो।
औद्योगिक पार्कलाई २५ वर्षका लागि जमिन भाडामा दिने सम्झौता भएको छ। झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको ग्रामका लागि सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
