काठमाडौं । भारतले नेपालमा सिधै २० करोडसम्मका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच बिहीबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुवै देशका अधिकारीले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतामा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौताले नेपाली राजनीति प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै विरोध भइरहँदा यसमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाप हुने यस्तो सम्झौता नगर्न माग गर्दै नागरिक अगुवा सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. रेणु अधिकारी, हीरा विश्वकर्मा, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल बिहीबार नै अपिल जारी गरेका थिए।
यसअघि भारतीय दूतावासले पाँच करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना नेपालको बजेटबाहिरबाट सञ्चालन गर्न पाउँथ्यो। सो रकम एकैपटक बढाएर २० करोड पुर्याइएको हो । भारतीय पक्षले आफ्नो हिसाबले २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको तर नेपाली पक्षले २० करोड खर्च गर्ने गरी समझदारी गरेको बताइएको छ।
गत मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एचआईसीडीपी कार्यान्वयनअन्तर्गत भारतले नेपालमा २० करोडसम्मका परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने जनाइएको छ। भारतीय पक्षले सञ्चालन गर्ने परियोजना अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान भने यथावत् रहेको बताइएको छ।
