काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक संविधानविपरीत रोकेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले संविधानले सेरेमोनियल भने पनि राष्ट्रपति कार्यकारीको भूमिकामा देखिएको बताए।
आइतबार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका भाग लिँदै सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कार्यकारी भूमिका आउने नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रपतिलाई संविधानविपरीत चल्न नदिने प्रावधान संविधानमा भए मात्रै संघीय संसदको दुवै सदनबाट पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ थियो।
सभापति लामिछानेले भने, ‘संसदको दुवै सदनले एउटा विधेयक पारित गर्यो। संविधानले स्पष्ट रुपमा के भनेको छ भने संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो। त्यसलाई लालमोहर लगाइदिने हो भनेर भनिएको छ। तर नगरेमा के त? हामीसँग व्यवस्था छैन।… तर गरेनन् भने १० दिनभित्र, ७ दिनभित्र वा १५ दिनभित्र यो स्वतः लागू हुनेछ भनियो भने चाँहि यो व्यवस्थाले काम गर्यो। त्यो संविधानमा नै व्यवस्था हुनुपर्यो।’
सभापति लामिछानेले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यहरु अनिवार्य रुपमा उपस्थिति हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
