काठमाडौं- पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले हालै छिमेकी मुलुक भारतसँग भएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) सम्बन्धि अनुदान सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष कमलबहादुर राउतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यही पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र स्वतन्त्रामा गम्भीर असर पुग्ने र भविश्यमा नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षप तथा दुई देशबीच कुटनीतिक असन्तुलन आउनसक्ने भनी सञ्चार माध्ययम तथा सामाजिक सञ्जालमा विरोधहरू भइरहेका कारण सम्झौतामा भएको तथ्य कुरा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पुस १९ गते नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परियोजनाहरूमा सिधै खर्च गर्ने रकम बढाएर २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको एचआइसिडिपी अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
यसअघि भारतीय दूतावासले एचआइसिडिपी अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म सिधै परियोजनाहरूमा खर्च गर्थ्यो ।
यस्तो छ विज्ञेप्ति:
