काठमाडौँ : विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता असुल्न खुट्टा कमाउन नहुने सांसदहरुले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदले उद्योगीहरुसँग विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम उठाउनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनीहरुले जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योगको नाममा विद्युत प्रयोग गर्न दिएको महशुल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरुले प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई र ठूला उद्योगीहरुलाई छुट्टै नियमन गर्न नहुने भन्दै विद्युत महशुल उठाउनैपर्ने जिकिर गरे। उनीहरुले समितिले विद्युत महशुल उठाउन सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
उनीहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन भनेर उद्योगहरुलाई किन विद्युत सुविधा दिन शुरु गरियो भन्दै प्रश्नसमेत गरे। सांसदहरुले उद्योगीहरुले मात्रै विशेष सुविधा प्रयोग गर्न दिने कुन कानून र धरातलमा गरियो भन्नेबारे समितिलाई जवाफ दिन माग गरे।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन दिने कानूनी धरातल के हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले आम जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगलाई विशेष सुविधा दिएको विद्युत महशुल उद्योगहरुले तत्काल दिनुपर्ने बताए।
उनले लोडसेडिङमा नागरिकहरुको घरमा बत्ती बालेपछि अन्य उद्योगहरुको प्राथमिकतामा पर्ने हो तर के उद्देश्यले प्रेरित भएर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन भनेर उद्योगहरुलाई दिनु गलत भएको बताए।
उनले सामान्य जनताको घरमा बाल्ने विद्युतको एक महिनाको महशुल तिर्न नसक्दा घरमा गएर विद्युत लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरण अर्बौं रकमको विद्युत प्रयोग गरेर उद्योगीहरुले महशुल तिर्दिनँ भन्न नपाउने बताए। उनले प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता रकम उठाउने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए।
नेकपा एमालेका सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले अदालत, विद्युत प्राधिकरण बोर्डको निर्णय, लेखा समितिको निर्देशन हुँदा समेत प्राधिकरणलाई महशुल उठाउन कसले अवरोध गर्यो भन्दै प्रश्न गरे।
उनले निर्देशन पालना गर्न कुन निकायको समन्वय र निर्देशन आवश्यक भएको समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरे। उनले उद्योगीहरुसँग प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता उठाउन कुनै बाधा नरहेको बताए। उनले प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोगले स्पष्ट रुपमा विद्युत महशुल उठाउन भन्नुपर्ने भए पनि स्पष्ट आउनुपर्ने भन्दै विद्युत महशुल उठाउन खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे।
नेपाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता उठाउन ढिलाइ गरेको बताए। उनले प्राधिकरणले उद्योगहरुसँग १५ अर्बको बाँकी वक्यौता राख्ने भन्दा पनि नउठाउनु गलत भएको बताए।
उनले समितिले प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताए। उनले अदालतले पनि सकारात्मक फैसला दिएको भन्दै ठूला पुँजीपति भएकै आधारमा छुट हुने आम जनताको घरमा लाइन काटिने अवस्था हुन नहुने बताए। उनले आम जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङ गराएर उद्योगलाई विद्युत दिएकाले विद्युत महशुलमा छुट दिन नसकिने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौताको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले उद्योगीहरुले उठाएका विषयमा प्राधिकरणले प्रमाण दिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
उनले नेपालमा विकास गर्ने र विकास रोक्ने काम सरकारले गरिरहेको बताए। उनले १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने योजनासँगै मुलुकभित्रको खपत बढाउने कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
