संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् सभामुख देवराज घिमिरे। राज्यको कानुनमा लेखाजोखा गर्न पाउने कर्तव्य भएकाले कानुनी अभावमा नीतिगत रूपबाट नै संसद्ले ऐन-कानुनद्वारा मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने उनको धारणा छ। सङ्घीय संसद्को तल्लो अङ्ग प्रतिनिधि सभाका सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकाको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षमा भए/गरेका संसदीय अभ्यास र समसामयिक विषयमा लिइएको अन्तर्वार्ता:
संसदीय अभ्यासको गत एक वर्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
निश्चय पनि नयाँ ढङ्गले केही गर्न र योगदान थप्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ मैले एक वर्षअघि यो पद ग्रहण गरेको थिएँ। उपलब्धि भयो, भएन वा कस्तो रह्यो, अरूले समीक्षा गर्ने विषय हुन्। आवश्यकताका हिसाबले जति गरेर जान सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो गर्न सकिएन कि भन्ने असन्तुष्टि रह्यो।
संसद्का गतिविधि राष्ट्र, प्रणाली, व्यवस्था र जनहितमा बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट लैजान आफ्ना ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। तर त्यसमा पनि सबै कुरा मिल्नुपर्ने र साथ, सहयोग पनि त्यत्तिकै हुनुपर्ने कारण जति गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ। त्यसो त गर्न सकिएन भनी पश्चात्ताप गर्ने ठाउँ पनि छैन, सरदरमा ठिकै ढङ्गले गरेँ भन्ने लाग्छ।
सोचअनुरूप उद्देश्य प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने सिलसिलामा केकस्ता चुनौती र कठिनाइ रह्यो भन्ने लाग्छ?
पहिलो कुरा, नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो चुनावबाट अहिलेको संसद् बन्यो। संसद् नयाँ भएकाले संसदीय गतिविधि अघि लैजान नियमावली बनाउनुपर्ने भयो। यसमा सुरुमै संशोधन कि नयाँ बनाउने भन्नेमा लामो वादविवाद र छलफल भयो। छिटो नियमावली बनाएर कामलाई गति दिनुपर्नेमा सांसद विभाजित भएर छलफल हुँदा नियमावलीको काम समयमा पूरा गर्न चुनौती देखियो। अन्त्यमा नियमावली कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि बुँदा बुँदामा बहस गरिँदा धेरै समय लाग्न गयो।
प्रणाली स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा विभिन्न प्रयत्न गरियो, त्यसले पनि निकै समय लियो। यति धेरै छलफल आवश्यक थिएन। बनेको नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्न भिन्न दृष्टिकोण र सोचाइलाई मिलाएर जान ठूलै रस्साकस्सी पर्यो। विभिन्न कारणले राम्रा गतिविधि सञ्चालन गर्न तथा आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र पालिकालाई काम गर्ने वातावरण बनाएर जानुपर्नेमा त्यो समयमा नहुँदा सङ्घीयताबारे नै प्रश्न उठ्न थाल्यो।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकमाथि गम्भीरताका साथ छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन। प्राइभेट विधेयक ल्याउने अभ्यास हामीसँग कमै भएकाले अधिकांश विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्नेमा त्यो भएन, अनि छलफल गराउन सकिएन। विधेयकमाथि बहस गर्नुपर्ने समयमा अनेक खाले विषयस्तु उब्जिएपछि सदन अवरोध हुन पुग्यो। त्यस्ता विषयमा सरकारबाट समयमा जवाफ नआएपछि प्रतिपक्षबाट विरोध र अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसमा मैले जबर्जस्ती सदन चलाउने र विधेयक पास, फेलमा जाने खाले कुरा गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राखेँ। प्रतिपक्षीको विरोधका कारण पत्ता लगाउन र समस्याको समाधान खोज्नका लागि सहमतिको वातावरण त्यसबीचमा खोजियो। सो क्रममा कहिले दलगत, कहिले इस्युका हिसाबले चुनौती आइनै रहे। लामो समयसम्म सदन अवरोध हुने स्थितिले विधेयक टुङ्ग्याउने विषय पछाडि पर्यो।
यस बीचमा अरू चुनौती पनि सामना गर्नुपर्यो कि?
विधेयकमा दफावार छलफल नगरी सोझै संसद्बाट पारित गर्नु प्रजातान्त्रिक नहुने भएकाले प्रक्रिया पुर्याएर निष्कर्ष दिन समितिमा पठाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि संसदीय समिति गठन हुनै धेरै समय लाग्यो। संसद्मा १३ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेकाले समितिमा सदस्यको नाम दिन र गठन गर्न समय लाग्यो। कहिले सर्वदलीय बैठक त कहिले सचेतकबाट लामो कोसिसपछि समिति गठन भयो तर सभापति छान्न फेरि धेरै समय लाग्यो। त्यस बीचमा समितिको नेतृत्व मतदान प्रक्रियाबाट छान्ने कुरा पनि नउठेको होइन तर दलीय प्रणालीमा दलबीच सहमति भएमा हार्दिकता भई सदन प्रभावकारी हुने र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन हुने पक्षलाई ध्यान दिँदै समाधान खोज्ने प्रयासमा उत्तिकै समय बित्यो।
समितिले नेतृत्व पाई काम सुरु गरेलगत्तै सदनको दोस्रो अधिवेशन पनि समाप्त हुने स्थिति आयो। यद्यपि, त्यस बीचमा हतारहतारमा समितिका प्रतिवेदन सभामा लैजाने काम भयो। चाहना र आवश्यकताअनुसार विधेयक सदनमा लगेर पारित गर्नु पर्थ्यो, त्यो लान सकिएन। लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएका मुलुकमा संसद् अवरोध हुने विषय अनुचित होइन, जनता र राष्ट्रका इस्युमा समय भित्रै जवाफ दिने र समाधान खोज्ने निकायबाट काम नहुँदा यस्तो अवस्था आउन सक्छ। उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता गर्ने, गल्ती हो भने सच्याउन सरकार जति गम्भीर हुनुपर्थ्यो, देखिएन।
यस बीचमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, विदेश भ्रमण लगायत सानै भए पनि सामूहिक रूपमा उठेका कुरालाई सम्बोधन नगरिँदा परिस्थिति भिन्न बन्न पुग्यो। सदन सञ्चालन गरी अघि बढ्ने सिलसिलामा बल्ल राजनीतिक सहमति भए पनि सरकार तयार नहुने, ऊ तयार भए दल तयार नहुने, साना र ठूला दल तथा नयाँ र पुराना भन्ने कुरा आएपछि फेरि अल्झिने र काम हुन पुग्यो। यी र यस्तै ससाना विषयबाट सदन प्रभावित हुँदा यसलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सकिएन कि भन्ने अनुभूति भएको छ।
मुलुकमा हिजो परिवर्तनका सहयात्री प्रमुख शक्ति प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि मिलेर जानुपर्नेमा एकार्काप्रति औँला ठड्याएको घटना धेरै देखियो, यो अवस्था किन भयोजस्तो लाग्छ?
प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सजीव पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो। प्रतिस्पर्धा जति जिम्मेवार र हार्दिक हुनुपर्छ, त्यसमा अभाव छ। दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा भएका अवरोध र अनुचित तर्कलाई खण्डन गरेर जानुभन्दा एकार्कालाई अस्वथ ढङ्गबाट लिने, हेर्ने र त्यस दिशामा पोजिसन लिने अवस्थाले दायित्वभन्दा अन्यत्र गएको हो कि भन्ने लाग्छ।
सभामुखका नेतृत्वमा संसद् अघि बढिरहँदा अहिले भइरहेको राजनीति अभ्यास र सिद्धान्तबारे उठाइएका प्रश्नलाई कसरी लिन सकिन्छ?
मूलतः सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। किनभने उसलाई त्यहाँ लैजाने माध्यम नै संसद् हो। प्रणाली, नीति, कार्यक्रम र जनताले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहका विषय सरकारले संसद्का माध्यमबाट लान सक्छ। यो कुराको अनुभूति सरकारले तुलनात्मक ढङ्गबाट नगरेको नै मलाई महसुस हुन्छ। साथ, सहयोग लिनेभन्दा एक्लै जाने, तानातान र विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो। संसद् र सरकार एकार्काका पूरक मात्र होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन्। यो आधार देखिने माध्यम भनेको प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हो।
आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र राज्य सञ्चालनमा देखिएका समस्या र जनअपेक्षाका प्रश्नमा जवाफ दिन भनेर नियमित गर्न कोसिस गरिएको छ। यसबाट प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा सामना गर्ने गरी आउन जति सजिलोसँग तयार हुनुपर्ने थियो, त्यसमा पनि समस्या देखिन्छ। अनि आफूले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई स्वाभाविक रूपले प्रश्न गर्न समझदारीपूर्ण रूपमा जाने विषयमा पनि अनेक ढङ्गका समस्या देखिएको छ। दलीय कि अरू आधारमा भन्ने विषय अहिले भारी जस्तो भएको छ।
एउटा नियमित प्रक्रियामा गइसकेपछि सरकारलाई संसद्का तर्फबाट देखिएका कुरा राख्ने र प्रस्ट हुने विषयले सन्देश प्रवाह गर्ने ठाउँ पाउँछ। त्यसबाट सरकारले गरिरहेका काम प्रधानमन्त्रीमार्फत भन्ने कुरामा मौका मिल्छ। सबै विषय छलफलका माध्यमद्वारा स्वाभाविकताबाट जानेतर्फ नै उन्मुख हुनुपर्छ। स्वाभाविक र सौहार्द्र ढङ्गबाट विचार, लक्ष्य प्राप्तिका बाटा र नीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै संसद्को बहुमतले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भने त्यसमा आवश्यक सुझाव, निर्देशन, नियमन, नियन्त्रण र अवलोकन गर्ने कार्य संसद्को हो भन्ने बुझ्ने कुरामा अझै अभाव छ।
यहाँ गम्भीर समस्या के देखियो भने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र काम गर्ने हिसाबले आ–आफ्ना ठाउँमा स्वायत्त छन्। देशमा सञ्चित कोषको स्थितिका आधारमा बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र स्वीकृत गरी अघि जाने कुरामा कस्तो पाइएको छ भने सरकारले अरूलाई खटाइदिने र त्यसका आधारमा अरू चल्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक पक्षबाट नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले निकालेर दिएमा काम गर्न पाउने, अन्यथा नपाउने अवस्था छ।
यस बुझाइमा समस्या भएपछि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी राज्यको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने, विकास गर्ने अनि घाँटी हेरी हाड निल्ने विषय अमुक व्यक्ति र मन्त्रालयमा हुनुहुन्न। त्यसका लागि तीन निकाय जिम्मेवार हुन् भन्नेमा मैले लडाइँ लड्नुर्यो। राज्यको सञ्चित कोष कसरी खर्च गर्ने भन्ने सिद्धान्तमै स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यसको रक्षक को हो, उपभोग गर्ने कसले केका माध्यमबाट गर्ने भन्ने पाटाहरू छन्। संसद् सबै पक्षबाट सहयोग पाएर प्रभावशाली हुनुपर्थ्यो। संसदीय गतिविधिमार्फत सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्नुपर्थ्यो। त्यसमा समस्या देखिएका छन्।
संसद्को प्रभावकारिता बढाउन अब क्यालेन्डर बनाएरै जाने तयारी गरिएको भन्ने सुनिएको छ। अब सदन कसरी अगाडि बढ्छ?
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसद् भनेको के हो, संसदीय गतिविधिलाई अघि बढाउन चाहिने पक्ष केके हुन्, भइरहेका कानुन संशोधन गर्न अपनाइएका विधि र प्रक्रिया कति सही छ, राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, ऐन-कानुन बनाउने सन्दर्भमा अनुसन्धान केका आधारमा गर्ने, विधेयक सरकारले मात्रै लिएर आउने वा मन्त्रालय विशेषले बनाएर ल्याएकामा मात्र छलफल गर्ने भन्नेबारेमा निश्चित आधार हुनुपर्छ। यहाँको जनशक्तिलाई कसरी प्रेरित गर्ने र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु जरुरी छ।
खासगरी संसद् सचिवालयका सहयोगमा विभिन्न संरचनामार्फत चाहेको विषयवस्तुमा गहिरोसँग प्रमाणित चिजका आधारमा जान सक्ने कसरी बनाउने भन्ने समस्या छ। अर्को, वार्षिक क्यालेन्डर अत्यन्त आवश्यक छ। अरू मुलुकमा सबै कामकारबाही र गतिविधि यसैका आधारमा चल्छ। बहस समय, सदन नियमित चलाउने दिन, विश्राम, अध्ययन–अनुसन्धान र निर्वाचन क्षेत्रमा जान क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने तालिका अधिकांश मुलुकमा छ। हाम्रो कुनै ठेगान छैन, सभामुखले कुन दिन बन्द, कुन दिन चल्छ भन्छन्, पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस अवस्थालाई अब तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ।
प्रि-बजेट छलफललाई परिणाममुखी बनाउने सन्दर्भमा गएको संसद् अधिवेशमा उठेका विषय र सम्बोधनका क्रममा सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धता यस पटक लागू होला भन्ने लाग्छ?
करिब दुई महिना नीति र सिद्धान्त तथा बजेटमाथि मसिनोसँग छलफल गरियो। दलीय र व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न माननीयले बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुभयो तर अन्तिममा पारित गर्दा अल्पमत र बहुमत तथा हुन्छ र हुन्नका माध्यमबाट टुङ्ग्याइयो। महिनौँ दिनसम्म छलफलपछि पनि नीतिमा परिवर्तन नहुँदा छलफल किन भन्ने प्रश्न उठ्यो।
सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले औपचारिक मञ्चबाट अहिले तयारी पुगेन, आगामी दिनमा बजेटमाथि कसरी छलफल गर्ने भन्ने ध्यान राख्छौँ भनी जवाफ दिइयो। सांसदका सुझावलाई ध्यान दिइएको, टिपोट गरेका छौँ भन्दै पारित गरियो। प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा बजेटमा पहिले छलफल गरौँ, वस्तुगत आधारमा तयारी गरौँ भन्नुभएको छ। अब हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने भइसक्यो। प्रि-बजेट छलफल कसरी गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन।
कसरी छलफल गर्ने भन्ने मुख्य विषयमा योजना र सोच सरकारका तर्फबाट आओस्। सदनमा कसरी छलफल गराउने भन्ने विषयमा हामीले पनि योजना र क्यालेन्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्रधानमन्त्री, संसदीय मामिला सम्बन्धी मन्त्री लगायत सरोकार पक्षसँग धेरै पटक कुरा गरेको छु। ठोस कुरा आइसकेको छैन।
बजेटको नीति र सिद्धान्तमाथि यही हिउँदे अधिवेशनमा सिलिङ सहित छलफल गर्ने भन्ने अनौपचारिक जानकारी प्राप्त छ। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कुनै संयन्त्र हुनुपर्यो। बजेटका हरेक विषयमा अध्ययन गर्नुपर्यो। तर त्यसतर्फ ध्यान तान्न सकिरहेका छैनौँ।
प्रि-बजेट छलफलका सन्दर्भमा पुरानै इतिहास देखाइन्छ, नयाँ हिसाबले जाने कुरामा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?
नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेटबारे यस पटक नयाँ ढङ्गबाट छलफल हुनुपर्छ, यसमा मेरो पूरा प्रयत्न हुनेछ। आरोप प्रमाणित गर्नुपर्यो। त्यसो गर्दा तलमाथि भएमा सच्याउन र मिलाएर जान सकिन्छ। हिजो जे थियो, त्यही गर्छु भन्न भएन।
जनताका प्रतिनिधि सांसदले आफ्नो भूमिका केहीमा पनि निर्णायक भएन भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्था किन हुनपुग्यो?
सांसदका बुझाइमा पनि समस्या छ। उदाहरणका लागि उहाँहरू दलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। दल भनेको एउटा नाम मात्र होइन, उसका निश्चित सिद्धान्त, उद्देश्य, मान्यता, कार्यक्रम छन्। उम्मेदवार हुँदा उहाँहरूले निर्वाचनमा जनतामाझ कुनै कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। ती पूरा गर्न संसद्मा भूमिका खेल्नुपर्छ।
उहाँहरूले विधिविधान भित्र बसेर काम गरिरहनुभएको छ। त्यसमा अङ्कुश र अप्ठेरो भए, सोचेका काम नभए दलभित्र बहस गर्नुपर्यो। दलले लगाएको ह्विप बेठिक भए दलभित्रै राख्नुपर्यो। त्यतातिर उहाँहरूको ध्यान पुग्न नसक्ने अनि ह्विप लगाएर कुनै काम गर्न पाइएन भन्नाको अर्थ उहाँहरूले प्रजातन्त्र र दललाई नै बुझ्नुभएन। त्यस अन्तरविरोधलाई दलीय रूपमा नै समाधान गर्नुपर्यो। उहाँहरूले प्रणाली, दल र संसदीय प्रणालीका विषयमा तहमा पुगेर बहस गरिरहनुभएको छैन कि भन्ने लाग्छ।
आवधिक निर्वाचन सकिएको भर्खर एक वर्ष भएको छ, नेताहरू भने मिसन २०८४ भन्न थाल्नुभएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ, के सन्देश दिन्छ?
यो सैद्धान्तिक पक्ष हो। पाँचवर्षे अवधिका लागि जनताले मतादेश दिएका छन्। पाँच वर्षपछि आफ्ना सोच, विचार, योजना प्रभावकारी पार्छु भने पनि बाँकी चार वर्ष त पर्खनैपर्यो। संसद्मा खेल्ने भूमिकाले नै निर्वाचनमा नै प्रभाव पर्ने हो।
सत्तामा हुनेले पनि त्यो समय पर्खनैपर्यो। सरकारमा रहेर राष्ट्र, जनता, प्रणालीका हितमा यो यो काम गरेँ भने पनि त्यस बेलासम्म पर्खनैपर्यो। प्रतिपक्षले पनि आफूले त्यो गर्न नपाए पनि यस विषयमा यस्तो टिप्पणी, सुझाव राखेँ, तर निर्णायक हुन सकिन, त्यस कारण आउने दिनमा आफूलाई मतदान गर्नुपर्यो भनी जनतालाई पर्खनैपर्यो। यो सिद्धान्त र आवधिक निर्वाचनसँग गाँसिएका कुरा हुन्। यसबारे प्रतिपक्षले भन्नु स्वाभाविक नै हो।
सामान्यतया नेता अगाडि, जनता पछाडि भएमा प्रणाली चल्ने हो। नेता, नेतृत्व र माथिल्लो तहका कर्मचारी भ्रष्ट खराब भन्दै शासन व्यवस्थासँग जोड्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
जनताको जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधि राज्यबाट कति भयो, त्यो कोषबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले समग्र राज्यको स्थिति के हो, क्षमता के हो, हामी कुन ठाउँमा छौँ, कतिसम्म गर्न सक्छौँ भनेर आफ्ना ठाउँबाट बुझिहाल्ने कुरा हुन्न। त्यसलाई बुझ्ने र बुझाउनमा समस्या छ। वस्तुगतभन्दा मनोगत स्थितिले अराजकता सिर्जना गर्छ। तथापि धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन। समस्या नेतृत्वमा पनि छ। त्यसलाई बुझ्ने, बुझाउने कुरामा अलि बढी समस्या छ।
सभामुखको स्वतन्त्र र सन्तुलित जिम्मेवारीसँगै बेलाबखत उनको भूमिकाप्रति उठाइएको प्रश्न र आक्षेपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
पहिले यहाँ बसेर गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने बुझ्नुपर्यो। कर्तव्य अनुरूप नै काम गरेको छ भने त्यस ढङ्गले हेर्नु गलत हो। कर्तव्यभन्दा फरक ढङ्गले काम गरेको छ भने विगत, वर्तमान र भविष्यमा भए पनि त्यो बेठिक हो। यो कुर्सीले गर्ने भनेको पक्षपात होइन, सही जे हो त्यो काम नै गर्नुपर्छ। उसले विगत, वर्तमान र भविष्यमा पनि सीमा भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय लामो समयदेखि रोकिएर रहेको छ। दलहरूबीच सम्बन्धित विधेयकमा सहमति भएन भने यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ?
निश्चय पनि सभामुखले खेल्ने भूमिका हुन्छ नै। कति, के, कस्तो हुन्छ, त्यो पछाडिको कुरा हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भयो, सरकार पनि धेरै बने। सभा पनि धेरै भए। यति लामो समयसम्म पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नाको कारण के के हुन्, संस्थागत रूपमा ककसको भूमिका के छ, त्यो हेरिनुपर्छ। त्यसमा सभामुखको भूमिका के हुन्छ, सुझाव आवश्यक छ।
त्यो त्रासदीपूर्ण अवस्था पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसलाई टुङ्ग्याउने मामिलामा समयमै जिम्मेवार राजनीतिक दल लाग्नुभएको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। सभामुखले प्रक्रियामा लगेर किन नटुङ्ग्याएको भन्ने प्रश्न पनि छ। समस्या प्रक्रियाको हो र? टुङग्याउने प्रक्रिया र विधिका लागि त वातावरण बन्नुपर्यो। यसप्रति गम्भीरताको खाँचो छ। यसलाई टुङ्ग्याउन व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा समेत मेरो प्रयास भइरहेको छ।
यससँग जोडेर आएका चार विषयसँगै हिजोको समयलाई नै कसरी हेर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ। समितिबाट अघि बढ्ने क्रममा छ, सदनमा छलफल र सहमतिबाटै टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुन्छ। पुष्ट्याइँ नभए पनि यस सत्रको पहिलो एजेन्डा नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हुने कुरा आएको छ। मानिसका इच्छा, चाहना, सोचसँगै तरङ्ग पैदा गर्ने पक्षबाट जिम्मेवार निकाय, दलहरू जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। सदनमा हुने बहस र छलफलबाटै यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ। आफ्नातर्फबाट हुने भूमिका जे हो, त्यो हुनेछ।
दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा भइरहेको युवा र विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्ने विषयमा यहाँको सन्देश केही छ?
संसद्ले राष्ट्र र जनताका हितमा कानुन बनाउने हो। त्यस कानुनलाई सरकारका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने कुराको दायित्व जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन बाँकी छ। परिणाम दिने भनेको ऐन-कानुनलाई कार्यान्वयन गरेर हो। के कारणले कानुन कार्यान्वयनमा बाधा पर्यो भन्ने हेर्नुपर्छ। हाम्रो स्थितिमा संसद्ले स्वतन्त्र ढङ्गले सोचे जति काम गर्ने अवस्था छैन।
कानुनको अभाव भयो, पुँजी विदेश पलायन भयो, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेन, आत्मनिर्भरताको विकास हुन सकेन, सुशासन हुन सकेन। पक्षपात र घुसखोरी नियन्त्रण हुन सकेन भन्ने कुरा कानुनका अभावमा हो भन्ने लाग्दैन। यस्ता विषय र बेलामा कार्यकारीको भूमिका प्रमुख हुन्छ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्?
सभामुख के गर्दैछ भन्ने होइन, उसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने परिपाटी छ। त्यो परिपाटी वस्तुवादी होइन, त्यसबाट हेरिँदा ठिक ढङ्गले काममा प्रेरणा र उत्साह पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण के गर्दैछ, के गर्यो भनेर प्रत्येक घटना र इस्युमा हेर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ।
– रासस
