धनुषा, माघ २२ । मधेश प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा ती तीन जिल्लाका ४७ स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तह सेवाप्रवाहको सबैभन्दा प्रभावकारी सरकार हुन् । संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारीसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेर अघि बढेको छ । कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो पार्नलगायतमा कानुनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि मन्त्रालय तयार छ ।’
उनले कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ । कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । अब कानुनमा संशोधन गरेर गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’, मन्त्री भण्डारीले भने ।
कार्यक्रमको समापनमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहको तर्फबाट जनप्रतिनिधिले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एकैपल्ट ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मधेश प्रदेशका तिन जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा इतिहासको सुरुवात गरेको बतानु भयो।
सो अवसरमा धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगर प्रमुख सुखदेव यादवले कोषबाट प्राप्त हुने योजना आफ्नो नगरपालिकाभित्रका जनताको लागि उपयुक्त हुने ठानेर आफूले समझदारी गरेको जानकारी दिए ।
महोत्तरीको बर्दिबास नगर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले अनौचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि कोषका कार्यक्रम निकै नै उपयोगी हुने देखिएपछि आफ्नो नगरपालिकाले पनि कोषसँग समझदारी गरेको जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरूले विशेष गरेर तीन प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने ,पालिकाभरिका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
यस्तै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् ।
कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने रु एक हजार एक सय ९०मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार एक सय ९० रुपैयाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।
त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात एक हजार १३ रुपैयाँको योगदान गर्नेछन् । त्यसबाट विभिन्न योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउनेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउनेछन !
