काठमाडौं– बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीसहितलाई २ दिन भित्र रिहा गर्न भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको सोमबारको इजलासले व्यवसायी चौधरीसहित संजय ठाकुर र अजितनारायण सिंह थापालाई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न भनी प्रहरीका नाममा आदेश दिएको थियो।
पहुँचवाला व्यवसायी मुछिएको केसमा अनुसन्धान भइरहँदा अदालतले अनुसन्धानको घेरालाई साँघुरो बनाउने गरी आदेश दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेशको विरोध भइरहेको छ।
व्यवसायी चौधरीका हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशबाट नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको अभ्यास र न्यायाधीशहरुको नियतमै गम्भीर प्रश्न उठेको टिप्पणीहरु सुरु भएका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चौधरी सहित तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई गत बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरुमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतले सुरुमा ४ दिनको म्याद दिएको थियो। उक्त म्याद सकिएपछि प्रहरीले सोमबार उनीहरुलाई थप म्याद थपका लागि अदालतमा ल्याएको थियो।
जिल्ला अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ (६) बमोजिम उक्त आदेश दिइएको बताइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
‘प्रतिवादीहरुको अनुसन्धान समक्षको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नुपर्ने, कागज गराउनुपर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझी, कागज गराउनको लागि मिति २०५०।१०।२२ गतेदेखि लागु हुने गरी २ दिनको म्याद थप गरी दिएको छ। यी प्रतिवादीहरुबाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावौ पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको २ दिन भित्र यी प्रतिवादीहरुबाट अब बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराइ हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्नु भनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४९६० बमोजिम यो आदेश गरी दिएको छ’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
जिल्ला अदालतले सर्तसहित म्याद थपेको आदेश सार्वजनिक भए लगत्तै अदालतको आलोचना पनि सुरु भएको छ। कानुनका जानकारदेखि सर्वसाधारणसम्मले आलोचना गरिरहेका छन्।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धानको चरणमा अदालतले सर्त राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर पनि बहस सुरु भएको छ। पहुँचवाला व्यापारी भएकौ कारण हिरासतको साटो अस्पतालमा बसेर अनुसन्धानको समय बिताउने अनि अदालतले पनि सर्तसहित रिहा गर्ने कार्य भइरहेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ।
