आलटाल गरेको समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि उनले अख्तियार पुगेर लिखित रूपमा आफ्ना कुरा राखेको स्रोतको दाबी छ। ‘लिखित रूपमा आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ,’ कार्कीनिकट एक नेताले भने।
टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारी सबैले बयान दिइसक्दा पनि बहालवाला मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीले दिएका थिएनन्। मुद्दा दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुईजनाले बयान नदिँदा रोकिएको छ। कार्कीले अख्तियारको पत्र बुझेर जवाफ दिएका हुन्।
कार्कीले दुई दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा आफू मिडियामा प्रचार भएजस्तो फरार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘मेरो यसमा कुनै प्रतिक्रिया छैन र तपाईंहरूलाई पनि स्वस्थ पत्रकारिता गर्नका लागि म आग्रह गर्छु,’ उनले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए।
उनले थप केही कुरा भए पछि गर्ने पनि बताएका थिए। ‘केही कुरा भए म पछि तपाईंहरूसँग कुरा गर्नेछु, तपार्इंहरू अनुसन्धान गर्नुस् जानुस्,’ पूर्वमन्त्री कार्कीले भनेका थिए।
कार्की अख्तियारमा पुगेको विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। ‘को आए ? को गए ? त्यो मिडियाको चासो होइन,’ अख्तियारका एक कर्मचारीले भने, ‘यस्ता विषयमा तपाईंहरूलाई खुबै चासो हुन्छ।’
पूर्वमन्त्री कार्कीले अख्तियारालाई बयान दिए पनि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत भने अहिलेसम्म उपस्थित भएका छैनन्। उनलाई बयान दिन अख्तियारले पटकपटक बोलाएको छ।
कानुनी पूर्वाधारबिना टेरामक्स प्रणाली खरिद अघि बढाएको, सर्वोच्चको आदेशको आफूअनुकूल व्याख्या गरेको दाबी अख्तियारमा परेको उजुरीमा गरिएको छ। प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्सलाई सञ्चालनमा नल्याइ थन्काएर राखिएको छ। अख्तियारले ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेकोलगायत विषयमा पनि अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको बुझिएको छ।
यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहले पनि अख्तियारमा पुगेर बयान दिइसकेका छन्। उनीहरू सबैले बयान दिँदा पनि राजनीतिक तहबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले संवैधानिक आयोगलाई अटेर गरेका छन्।
बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत, पूर्वसञ्चारमन्त्री कार्की, पूर्वसञ्चार सचिव गुरुङ, हालका मुख्यसचिव अर्याल, संघीय मामिला सचिव सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमेत मुछिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नो छानबिन प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि यो विषयमा लेखा समिति पनि प्रवेश गरेको थियो।
संसद्को लेखा समितिले पनि अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिएको छ। लेखा समितिले अख्तियारलाई जिम्मा लगाउनुअघि नै विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायतसँग दुई चरणको बयान लिएको थियो। अख्तियारले अन्तिम चरणमा मात्रै तत्कालीन समयमा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका बस्नेत र कार्कीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो।
तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा ज्ञानेन्द्र कार्कीसमक्ष पूरक बजेट पठाउने राय लेखेका थिए। सोही आधारमा मन्त्री कार्कीले सदर गरेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो। सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेस गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिक २०७८ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले पूरक बजेट प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए।
त्यसपछि प्राधिकरणलाई बजेट सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रियालाई एनसेलको कर छली रोक्न भन्दै अघि बढाएका थिए। यसमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाकै जोडबल रहेको थियो। सोही प्रकरणमा निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिइसकेका छन्।नागरिकदैनिक
