काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयाजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले केही सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरी अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा विवाद बढेको भन्ने आए पनि त्यस्तो कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो हेरक विषयमा निरन्तर रुपमा संवाद भइरहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग केही विषयमा फरक मत हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गरे।
उनले अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल र निर्देशनका आधारमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले संसद्ले पारित गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले घटाउन वा कटौती गर्न नसक्ने बताए।
अर्थमन्त्री महतले अर्थमन्त्रालयले बजेट कटौती वा आकार नघटाएको भन्दै आम्दानी र खर्चको अनुमानित मात्रै गरेको बताए। उनले सरकारले गत जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेकामा मन्त्रालयले अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने संशोधित लक्ष्य राखेको बताए।
उनले बजेट कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कुनै सोच नभएको बताए। उनले माघ मसान्तसम्म भएको आम्दानी र खर्चका आधार संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको बताए।
उनले सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च र राजश्व संकलन नभएको बताए। उनले मन्त्रायले खर्च कम गर्ने, राजश्व संकलन कम गर्ने नीति नभएर अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च र राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको बताए।
अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउन सिलिङ तोकेर सिफारिस गरेको बताए। उनले आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्बको ल्याउन सिफारिस गरेको बताए।
उनले बजेट निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री र स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट नै बजेटको सिलिङ तोकिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले एउटा सिलिङ र अर्थ मन्त्रालयले अर्को तथ्याङ्क राख्ने विषय नभएको बताए। उनले सम्भावना, चुनौती र आवश्यकताको विषयमा खुला रुपमा छलफल भएको बताए।
उनले मुलुकको आवश्यकता र स्रातको दृष्टिकोणबाट छलफल भएर बजेट सिलिङ तोकिएको भन्दै बजेटको सिलिङको विषयमा दुविधा वा विवाद नभएको उल्लेख गरे।
