‘यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरू हेर्दा कता–कता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो। महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन’, उनले भने । पार्टी इतर पक्षका नेता डा. कोइरालाले महासमिति जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका २९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र केही भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो गम्भीर विषयलाई तुरुन्त टुङ्ग्याऔँ’, उनले भने ।
डा. कोइरालाले ‘आफ्नो इतिहासको गुणगान मात्र गाउनु र यथास्थितिमै रमाउने बानी’ परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सबै समस्यालाई मार्गचित्र सहित भरोसायुक्त समाधान दिने काम गरौँ। कतै हाम्रो असक्षमताका कारणले त निराशा बढिरहेको छैन? यसबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै सक्षमताको खोजी गरौँ’, उनले भनेका छन्।
डा. कोइरालाले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनताले सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको पनि बताए। ‘तसर्थ राज्यको विभिन्न अंगमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्नु पर्दछ’, उनले भने ।
उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन्। अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनका बिचमा तालमेल नहुने हो र मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले सङ्कटमा पुर्याउन सक्छ। यसमा कांग्रेसले बेलैमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ।’ कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्ने कोइरालाले बताए ।
डा. कोइरालाले कांग्रेस पार्टीको विधानमा धेरै त्रुटिहरू रहकाले साङ्गठनिक गतिविधिमा बाधा आइरहेको उल्लेख गरे। ‘यो महासमितिको बैठकले “विधान संशोधन मस्यौदा समिति” बनाएर विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न जरुरी छ’, उनले भने ।
कोइरालाले महामन्त्रीको साङ्गठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिवेशनको कार्य तालिका आएको र यो महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि बताए ।
उनले कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरूमा राम्रो कुरा समेटिएका भए पनि युवामा आशा जगाउन सकिने अवस्था नरहेका बताए। ‘रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीका मागहरू संशोधन हुने गरी थप स्पष्ट हुनुपर्छ’, कोइरालाले भने ।
