काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले राप्रपाका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार ४० बुँदे ज्ञापनपत्र सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै जनदबाबका कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले औपचारिक रुपमा जनदबाबका कार्यक्रम शुरु गरेको बताए। उनले ज्ञापन पत्रमा देशको समसामयिक राजनीति र परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गरिएको बताए।
उनले देश धेरै नै बिग्रिसकेको बताउँदै अब यही अवस्थामा रहिरहन नसक्ने जिकिर गरे। उनले देशलाई नवीन सम्झौता गरेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सबैले स्थान पाउने गरी अघि बढ्न ज्ञापन पत्रमा सुझाव दिएको बताए।
उनले अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था, सर्वधर्मसमभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए।
उनले धर्मान्तरणलाई निषेध गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिको संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि बताए। उनले राप्रपाका मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘आज प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे ज्ञापन पत्र दिएका छौँ र औपचारिक रुपमा जनदबाबका कार्यक्रम शुरु गरेका छौँ। त्यसमा देशको समसामयिक राजनीति र परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गरेका छौँ। देशको स्थिति यो अवस्थामा पुग्यो कि अब यो यहीँ रहिराख्न सक्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब पछाडि फर्किनुपर्छ भनेको होइन। अब देश यहीँ पनि बसिरहन सक्दैन। अब नवीन सम्झौता गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजानुपर्छ। सबैको स्थान होस्, सबैको सहभागिता होस्। देशले नयाँ बाटो लिओस्। अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था, सर्वधर्मसमभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ। धर्मान्तरणलाई निषेध गर्नुपर्छ। अहिले जनप्रतिनिधिहरुको संख्या यति ठूलो रुपमा छ कि देशको अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्नै सक्दैन। जनप्रतिनिधिहरुको संख्यामा व्यापक कटौती हुनुपर्छ।’
उनले थपे, ‘त्यसमा सबैभन्दा पहिला प्रदेश तह खारेज हुनुपर्छ। केन्द्र र बलियो स्थानीय तह बन्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सुन काण्डको कुरा होस्, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा होस्, बाइडबडीलगायतका काण्डहरुको पुनः र पूर्ण छानबिनको कुरा उठाएका छौँ। हामीले यो आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा लैजान्छौँ र सरकारले यसलाई मागको रुपमा मात्रै लियो भने र राप्रपका माग उपेक्षा गरियो भने त्यो कठोर बन्दै विद्रोहसम्म जानसक्छ।’
