सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्य सहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ–‘विवरण संकलन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।’
सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन र घाट कानुन विपरीत कसैले निजीकरण गरेको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘जग्गा पुरानै अवस्थामा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।’
सरकारको स्वामित्वमा भएका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन्।
त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण र कब्जा भएको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्ता जग्गाबारे सूचना भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
