पोखरा- पछिल्ला छ वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा ३५ हजार सात सय १६ घरेलु तथा साना उद्योग थपिएका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सोही अवधिमा ३२ हजार नौ सय ९४ व्यवसाय दर्ता भएका छन्।
जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता हुने गरेको मन्त्रालयका उद्योग-वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताए। ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ३५ हजार सात सय १६ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ, ‘ उनले भने, ‘स्वरोजगारसँगै स्थानीय बजार चलायमान बनाउन साना उद्योग तथा व्यवसायको महत्त्वपूर्ण योगदान छ।’
घरेलु तथा साना उद्योगको सङ्ख्या बढ्दैमा ठूलो पुँजी लगानी र रोजगारी वृद्धि भने नहुने महाशाखा प्रमुख आचार्यकाे भनाइ छ। उनका अनुसार समयमा नवीकरण नगरेका कारण साना तथा घरेलु उद्योग खारेजीमा समेत पर्ने गरेका छन्। कतिपय सञ्चालन हुन नसकेर बन्द भएका छन्। रु १० करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योग पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय दर्ता गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि बैंक कर्जाका लागि उद्योग पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमै दर्ता हुने क्रम बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग स्थानीय तह वा प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए।
घरेलु तथा साना उद्योगमा कृषि फार्म, हस्तकला, काष्ठकला, परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित वस्तुको उत्पादन, फलाम या अन्य धातुबाट बनाइने घरायसी प्रयोजनका सामग्री, इँटा, माटाका भाँडाकुँडा, सिलाइ, बुनाइ, हाते कागज, मूर्तिकलालगायत पर्छन्।
लगानी वृद्धि र रोजगार सिर्जनाका लागि ठूला उद्योगको कमी रहे पनि साना उद्योग तथा व्यवसायलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका मूल आधार मानिन्छ। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउन त्यस्ता उद्योग, व्यवसायको ठूलो भूमिका हुने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए।
‘डिजिटल गण्डकी’को नीतिअनुरुप एक लाख आठ हजार दुई सय ५३ उद्याग तथा वाणिज्य फार्मको विद्युतीय अभिलेखन गरिएको जनाइएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनमा विद्युतीय सेवा प्रवाह सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी वातावरणीय अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले छ वर्षअघि निर्माण घोषणा गरेका ती आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी गौमुखी इन्जिनियरिङले जिम्मा पाएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेसम्म औद्योगिक क्षेत्रका लागि सङ्घ सरकारबाट जग्गा उपलब्ध नहुने भएपछि वातावरणीय अध्ययनको कामलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको हो। समयमा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा घोषणा गरेको वर्षौं बित्दासमेत औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका २९ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । यसमध्ये २३ उद्योग ग्राममा प्रदेश सरकारको रु आठ करोड ५० लाख बजेट खर्च भएको जनाइएको छ। रासस
